लोकतंत्र मिरर
अहिल्यानगर. अहिल्यानगर जिले के श्रीगोंदा तहसील में सूखे की स्थिति से निपटने तथा पानी और चारे की कमी को दूर करने के लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी के तहत श्रीगोंदा के तहसीलदार सचिन डोंगरे ने विभिन्न विभागों के तालुका स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर सूखे की स्थिति की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। इस बैठक में सभी अनुलोम मित्र उपस्थित थे।
बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि प्रशासन, ग्राम पंचायत, कृषि विभाग, किसान और ग्रामीणों के आपसी समन्वय से योजनाबद्ध तरीके से कार्य किए जाएं, ताकि सूखे की समस्या का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सके।
सूखे की स्थिति से निपटने के लिए जल संरक्षण के कार्यों को प्रभावी रूप से लागू करने, उपलब्ध जलस्रोतों का पुनर्जीवन करने, किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देने और जनजागरण के माध्यम से जनभागीदारी बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा की गई।
तहसीलदार सचिन डोंगरे ने ‘पानी रोको, पानी जमीन में उतारो’ की अवधारणा को प्राथमिकता देने की आवश्यकता बताई। उन्होंने ‘गादमुक्त बांध एवं गादमुक्त जलस्रोत’ अभियान के अंतर्गत तालुका के बांधों, रिसाव तालाबों तथा अन्य जलस्रोतों की संख्या, उनकी वर्तमान स्थिति और उनमें जमा गाद की जानकारी एकत्र करने के निर्देश दिए।
उन्होंने अनुलोम मित्रों से अपील की कि वे ग्रामीणों और प्रशासन के बीच समन्वय स्थापित करें, ताकि वर्षा जल को अधिक से अधिक रोका जा सके, भूजल स्तर बढ़ाया जा सके और भविष्य में पानी की कमी को कम किया जा सके।
बैठक में जलतारा योजना के अंतर्गत खेतों में उपयुक्त स्थानों पर गड्ढे तैयार कर उनमें पत्थर और मिट्टी का उपयोग करके वर्षा जल को जमीन में समाने में मदद करने की जानकारी दी गई।
इन कार्यों से बारिश के पानी को बहने से रोकने, मिट्टी में नमी बनाए रखने और भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी। किसानों को इस योजना की जानकारी देना, उनके खेतों में उपयुक्त स्थानों का निरीक्षण करना और पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार करने में सहयोग करना आवश्यक बताया गया।
खंड विकास अधिकारी रानी फराटे ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत लागू प्रावधानों के अनुसार पात्र कार्यों का लाभ लेने के संबंध में मार्गदर्शन किया।
उन्होंने कहा कि गांव स्तर पर पात्र लाभार्थियों की जानकारी एकत्रित कर ग्राम पंचायत के माध्यम से नियोजन किया जाना चाहिए। साथ ही, मंडल स्तर पर जनजागरण कर अधिक से अधिक किसानों तक सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाना जरूरी है।
कृषि अधिकारी क्रांति चौधरी ने अनुलोम मित्रों से ग्राम पंचायत और किसानों के बीच समन्वय स्थापित करने तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की।
बैठक में संभावित चारा संकट को रोकने के लिए भी विशेष मार्गदर्शन किया गया। कृषि अधिकारी क्रांति चौधरी ने उपलब्ध चारे के उचित नियोजन, चारा फसलों के बेहतर प्रबंधन, चारे की बचत और पशुधन के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाओं की जानकारी किसानों तक पहुंचाने की आवश्यकता बताई।
उन्होंने कहा कि गांवों में पशुधन की संख्या और चारे की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए, ताकि पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता बनाए रखी जा सके।
बैठक में कहा गया कि सूखे की समस्या का समाधान केवल सरकारी मशीनरी के भरोसे संभव नहीं है। इसके लिए प्रशासन, ग्राम पंचायत, किसान और ग्रामीणों को मिलकर प्रयास करने होंगे।
अनुलोम मित्रों से गांवों में पानी की कमी, जलस्रोतों की स्थिति, जल संरक्षण की आवश्यकता, पात्र लाभार्थियों और चारे की उपलब्धता से संबंधित जानकारी एकत्रित कर संबंधित विभागों तक पहुंचाने का आह्वान किया गया।
“सूखे से डरने की नहीं, परिस्थिति को समझकर उस पर ठोस कार्रवाई करने की जरूरत है\!” इस विचार के साथ जनभागीदारी बढ़ाकर जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और चारा नियोजन के कार्यों को प्रभावी रूप से लागू करने पर जोर दिया गया।
अनुलोम की ओर से राम भालसिंग ने कहा कि समाजहित में प्रशासन और जनभागीदारी के समन्वय से सूखा मुक्त गांवों की दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प लिया गया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस अभियान में अनुलोम मित्र ग्रामीणों के साथ मिलकर सक्रिय भूमिका निभाएंगे।
