लोकतंत्र मिरर
नांदेड : मुदखेड तालुक्यातील माळकौठा येथील शेतकरी चंद्रकांत दगडोजी शिंदे (४०) यांच्या संशयास्पद मृत्यूप्रकरणी क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रविकांत तुपकर यांनी गंभीर आरोप केले आहेत. चंद्रकांत शिंदे यांचा मृत्यू आत्महत्या नसून नियोजित खून असल्याचा आरोप करत त्यांनी सरकारकडे पीडित कुटुंबाला ५० लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्याची आणि मृत शेतकऱ्याच्या पत्नीला सरकारी नोकरी देण्याची मागणी केली. नांदेड येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
सत्ताधाऱ्यांनी कोरडं सांत्वन दाखवू नये
पीडित कुटुंबाला केवळ भेट देऊन सांत्वन करण्याऐवजी सरकारने त्यांची जबाबदारी स्वीकारावी, असे तुपकर म्हणाले. शिंदे कुटुंबाला विशेष बाब म्हणून ५० लाख रुपयांची आर्थिक मदत द्यावी, मृत शेतकऱ्याच्या पत्नीला शासकीय सेवेत नोकरी द्यावी, तसेच त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा आणि आरोग्याचा संपूर्ण खर्च सरकारने उचलावा. दोन्ही मुलींच्या लग्नाची जबाबदारीही सरकारने घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
कुबेरफळ पतसंस्थेच्या संचालकांना अटक करण्याची मागणी
या प्रकरणातील पैसा कुबेरफळ नागरी पतसंस्थेचा असल्याचा आरोप तुपकर यांनी केला. हरप्रीत सिंग मेजर यांच्यासह पतसंस्थेच्या व्यवहारांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली. या प्रकरणात कोणत्या राजकीय नेत्यांचा सहभाग आहे, पतसंस्थेत कोणाचा पैसा गुंतवला आहे आणि विविध एंटरप्रायजेसच्या नावाखाली पैशांचे व्यवहार कसे केले जातात, याचा तपास पोलिसांनी करावा, असे ते म्हणाले.
मायक्रो फायनान्स कंपन्यांवर कठोर कारवाई करा
मायक्रो फायनान्स कंपन्या, खासगी फायनान्स कंपन्या आणि पतसंस्थांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांवर दबाव आणला जात असल्याचा आरोप तुपकर यांनी केला. अशा संस्थांची दहशत मोडून काढण्यासाठी कर्नाटक सरकारच्या ‘मायक्रो फायनान्स विधेयक २०२५’च्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही कठोर कायदा आणावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
शेतकऱ्यांच्या जमिनी हडपल्याचा आरोप
हरप्रीत सिंग मेजर यांनी कुबेरफळ पतसंस्था आणि विविध एंटरप्रायजेसच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या शेकडो एकर जमिनी गहाणखतावर सह्या घेऊन हडपल्याचा आरोपही तुपकर यांनी केला. कर्जाची परतफेड करता न आल्यास शेतकऱ्यांच्या जमिनी ताब्यात घेण्याचे प्रकार होत असल्याचा दावा करत त्यांनी या प्रकरणाची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली.
दरम्यान, या प्रकरणाच्या तपासासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष तपास पथकात (एसआयटी) स्थानिक अधिकाऱ्यांऐवजी मुंबईतील पारदर्शी आणि कडक अधिकाऱ्यांचा समावेश करावा, जेणेकरून तपासावर राजकीय दबाव येणार नाही, अशी मागणीही रविकांत तुपकर यांनी केली.
— रविकांत तुपकर, अध्यक्ष – क्रांतिकारी शेतकरी संघटना
