लोकतंत्र मिरर
नागपूर : देशातील व्याघ्र प्रकल्पांच्या गाभा क्षेत्रातून गावांचे स्थलांतर करण्याच्या मोहिमेत महाराष्ट्राने महत्त्वाची प्रगती केली आहे. राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाच्या (एनटीसीए) ‘स्ट्राईड्स २०२६’ अहवालानुसार, या कामात महाराष्ट्र देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. राज्यातील सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील २९ गावे आणि २,०५६ कुटुंबांचे, तर मेळघाटमधील २५ गावे आणि ४,७११ कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे.
देशभरात आतापर्यंत २९८ गावे आणि ३२ हजारांहून अधिक कुटुंबांचे स्थलांतर पूर्ण झाले असले, तरी चित्र अजूनही चिंताजनक आहे. कारण व्याघ्र प्रकल्पांच्या गाभा क्षेत्रात ७४२ गावे आणि जवळपास ९८ हजार कुटुंबे अजूनही वास्तव्यास आहेत. म्हणजेच देशातील ७२ टक्के गावे अद्याप जंगलाच्या आतील भागातच राहतात. वाघांसाठी सुरक्षित, मानवी हस्तक्षेपापासून मुक्त क्षेत्र तयार करणे हा या पुनर्वसनाचा मुख्य उद्देश आहे. मात्र, अनेक गावांसाठी जंगल हे केवळ राहण्याचे ठिकाण नसून उपजीविकेचे साधन, परंपरा आणि संस्कृतीचे केंद्र आहे. त्यामुळे स्थलांतराची प्रक्रिया प्रशासनासाठी केवळ कायदेशीर नाही, तर सामाजिकदृष्ट्याही मोठे आव्हान ठरत आहे. अहवालानुसार, देशातील ५८ व्याघ्र प्रकल्पांपैकी १८ प्रकल्प पूर्णपणे मानवरहित करण्यात यश आले आहे, तर उर्वरित ४० प्रकल्पांमध्ये अजूनही मानवी वस्त्या कायम आहेत.
महाराष्ट्राची कामगिरी :
सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प – २९ गावे, २,०५६ कुटुंबांचे पुनर्वसन
मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प – २५ गावे, ४,७११ कुटुंबांचे पुनर्वसन
देशातील महत्त्वाचे आकडे :
गाभा क्षेत्रातील एकूण गावे – १,०४०
स्थलांतर पूर्ण – २९८ गावे (२८%)
अजूनही आत असलेली गावे – ७४२ (७२%)
एकूण कुटुंबे – १,२९,९८४
स्थलांतरित कुटुंबे – ३२,१९८
अजूनही जंगलात राहणारी कुटुंबे – ९७,७८६
मध्य प्रदेश या कामात अव्वल आहे. वीरंगना दुर्गावती व्याघ्र प्रकल्प येथे ४३ गावे आणि ५,७०१ कुटुंबांचे, तर कान्हा व्याघ्र प्रकल्प येथे ३७ गावे पुनर्वसित करण्यात आली आहेत.दुसरीकडे, तेलंगणातील अमराबाद व्याघ्र प्रकल्पात ६१ गावे आणि २०,४३५ कुटुंबे अजूनही गाभा क्षेत्रात आहेत. राजस्थानच्या रणथंबोरमध्ये ६० गावे, तर छत्तीसगडच्या इंद्रावतीमध्ये ५६ गावे स्थलांतराच्या प्रतीक्षेत आहेत.
कायद्यानुसार हे पुनर्वसन पूर्णपणे ऐच्छिक आहे. ग्रामसभेची संमती, योग्य मोबदला आणि पुनर्वसनाची हमी मिळाल्यानंतरच प्रक्रिया राबवली जाते. तज्ज्ञांच्या मते, प्रत्येक व्याघ्र प्रकल्पात ८०० ते १,२०० चौ.किमी मानवरहित क्षेत्र तयार करणे आवश्यक आहे, तेव्हाच वाघांचे सुरक्षित प्रजनन आणि अधिवास संरक्षण अधिक प्रभावी होऊ शकते. महाराष्ट्राने पुनर्वसनाच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल टाकले असले, तरी अजून हजारो कुटुंबांचे भवितव्य या प्रक्रियेशी जोडलेले आहे. वाघांचे संरक्षण आणि जंगलाशी नाळ जुळलेल्या लोकांचे हक्क या दोन्हींचा समतोल साधणे हेच पुढील काळातील सर्वात मोठे आव्हान ठरणार आहे.
