लोकतंत्र मिरर
अहिल्यानगर, राधेशाम कुलकर्णी ( जिल्हा प्रमुख ) : प्रलंबित १९ मागण्यांवर ठोस निर्णय न झाल्याने कृती समिती आक्रमक; ६ ऑक्टोबरला आझाद मैदानावर धरणे, हिवाळी अधिवेशनानंतर उपोषणाचा इशारा. महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी, अभियंते व अधिकारी कृती समितीने प्रलंबित १९ मागण्यांवर शासन व महावितरण प्रशासनाकडून ठोस कार्यवाही न झाल्याने पुन्हा राज्यव्यापी आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे. दि. १८ सप्टेंबर २०२६ पासून आंदोलनाचे विविध टप्पे सुरू करण्यात येणार असून, शासनाने मागण्यांची पूर्तता न केल्यास हिवाळी अधिवेशनानंतर बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा कृती समितीने दिला आहे. अशी माहिती वीज कामगार महासंघाचे विभागीय सचिव अमोल आभाळे यांनी दिली.
कृती समितीने मुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, यापूर्वी १९ प्रलंबित मागण्यांबाबत वेळोवेळी निवेदने देण्यात आली होती. दि. ४ ऑगस्ट रोजी पुकारण्यात आलेले उपोषणही शासनाच्या आश्वासनानंतर दि. १७ ऑगस्टपर्यंत स्थगित करण्यात आले होते. मात्र, अपेक्षित प्रगती न झाल्याने संघटनांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे.
महावितरणच्या खासगीकरणाला विरोध
कृती समितीच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये महावितरणचे फ्रॅन्चायझीकरण व खासगीकरणास विरोध, वीज मंडळाच्या विभाजनानंतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्ती व सवलतींबाबत उपयुक्त करार करणे, तिन्ही कंपन्यांमध्ये कामगार संघटनांना अधिकृत मान्यता देणे, महावितरणच्या वीज निर्मिती संघांना आर्थिक सहाय्य वाढविणे आदी मागण्यांचा समावेश आहे. तसेच एमईआरसीच्या आदेशानुसार ९६०० मेगावॅट वीज प्रकल्पाचे प्रकरण तातडीने कायदेशीर पर्यायाने अबलंब करण्याची, कंत्राटी पद्धतीने सुरू असलेल्या प्रकल्पांवर कामगारांचे अधिकार अबाधित ठेवण्याची, वीज निर्मिती क्षेत्रातील प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर जाऊ नयेत यासाठी सामंजस्य करार करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन व सेवा संरक्षण, तांत्रिक व इतर कर्मचाऱ्यांवरील कामाचा ताण कमी करणे, सुट्टीच्या दिवशी काम करण्यास प्रतिबंध, तांत्रिक कर्मचाऱ्यांच्या वर्ग-३ मधील अपग्रेडेशनसह विविध मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
असा असेल आंदोलनाचा टप्पा
कृती समितीने जाहीर केलेल्या कार्यक्रमानुसार १८ सप्टेंबर रोजी राज्यभर मंडळ व परिमंडळ कार्यालयांसमोर द्वारसभा घेण्यात येणार आहेत. २१ सप्टेंबरपासून सर्व मंडळ, परिमंडळ व पॉवर स्टेशनसमोर उपोषण व आंदोलन करण्यात येईल. त्यानंतर २२ ते २७ सप्टेंबरदरम्यान पत्रकार परिषद व जनजागृती करण्यात येणार आहे.
२९ सप्टेंबर रोजी प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार असून, ६ ऑक्टोबर रोजी मुंबईतील आझाद मैदानावर धरणे आंदोलन केले जाणार आहे. १३ ऑक्टोबर रोजी सर्व मंडळ कार्यालये व पॉवर स्टेशनसमोर जनजागृती करण्यात येणार आहे. त्यानंतर हिवाळी अधिवेशनादरम्यान नागपूर येथे भव्य मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हिवाळी अधिवेशनानंतरही शासनाने मागण्यांबाबत ठोस निर्णय घेतला नाही, तर बेमुदत उपोषणाचा अंतिम टप्पा सुरू करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा कृती समितीने दिला आहे. “कामगारांच्या मागण्यांकडे शासनाने गांभीर्याने पाहून तातडीने निर्णय घ्यावा. अन्यथा निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीस शासन व प्रशासन जबाबदार राहील,” असा इशारा कृती समितीने दिला आहे.
