लोकतंत्र मिरर
मुंबई : राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या संरक्षणासाठी महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सर्व शाळा आणि महाविद्यालयांच्या ५०० मीटर परिसरात ‘स्टिंग’ एनर्जी ड्रिंकच्या विक्रीवर बंदी घालण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या निर्णयाची कठोर अंमलबजावणी करण्यासाठी लवकरच सविस्तर मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात येणार असल्याची माहिती विधानसभेत देण्यात आली.
विधानसभेत भाजप आमदार विक्रम पाचपुते यांनी ‘स्टिंग’ एनर्जी ड्रिंकच्या वाढत्या वापरामुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामांचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यानंतर विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी प्रशासनाला तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. शाळा परिसरात या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी देखरेखही वाढविण्यात येणार आहे.
सरकारच्या मते, अलिकडच्या काळात शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांमध्ये एनर्जी ड्रिंकचे सेवन मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. या पेयांमधील कॅफिन आणि इतर घटकांचा आरोग्यावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. दरम्यान, भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण (FSSAI) नेही एनर्जी ड्रिंक उत्पादक कंपन्यांवर कारवाई सुरू केली आहे. १ जुलै रोजी एफएसएसएआयने रेड बुल, अॅड्रेनालाईन रश, कॅम्पा एनर्जी गोल्ड बूस्ट, स्टिंग, हेल एनर्जी आणि मॉन्स्टर एनर्जी या प्रमुख ब्रँड्सना नोटिसा बजावत उत्पादनांच्या ब्रँडिंग आणि दिशाभूल करणाऱ्या दाव्यांबाबत स्पष्टीकरण मागितले आहे.
याच चर्चेदरम्यान भाजप आमदार राहुल कुल यांनी शाळांच्या परिसरात एनर्जी ड्रिंकसह फ्लेवर पानाच्या नावाखाली अंमली पदार्थांची विक्री होत असल्याचा मुद्दाही उपस्थित केला. तसेच फ्लेवर मिल्कच्या नावाखाली जास्त साखर आणि कृत्रिम घटकांचा वापर होत असल्याची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली.
चर्चेला उत्तर देताना आमदार विक्रम पाचपुते यांनी, “स्टिंग एनर्जी ड्रिंकचे सेवन मुलांमध्ये व्यसनासारखी सवय निर्माण करत आहे. उत्पादनावर लहान मुले आणि गर्भवती महिलांसाठी योग्य नसल्याचा इशारा असतानाही त्याची विक्री सुरू आहे. त्यामुळे शाळकरी मुलांना त्याची विक्री थांबविणे आवश्यक आहे,” असे मत व्यक्त केले.
यावर विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी शाळांच्या ५०० मीटर परिसरात स्टिंग एनर्जी ड्रिंकसह अंमली पदार्थांच्या विक्रीवर बंदी घालण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच अन्न व पेय पदार्थांची तपासणी अधिक प्रभावी करण्यासाठी राज्यात सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावर २२ प्रयोगशाळा सुरू करण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
