लोकतंत्र मिरर
राज्य में लंबे समय से बारिश की कमी और सूखे जैसे हालात से परेशान किसानों के लिए बड़ी खबर है। महाराष्ट्र के 358 में से 265 तालुकों में सूखा घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकार की ओर से यह निर्णय लिया गया है। ट्रिगर-1 लागू हुए तालुकों को सूखे की श्रेणी में शामिल किया गया है।
सूखे की मार झेल रहे किसानों के लिए यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है। कई इलाकों में बारिश की कमी के कारण खेती पर असर पड़ा है और किसान आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं। ऐसे में सूखा घोषित होने के बाद प्रभावित किसानों के लिए विभिन्न राहत उपायों का रास्ता खुल गया है। सरकार की ओर से सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जमीन राजस्व में छूट देने, फसल ऋण का पुनर्गठन करने और खेती से जुड़े कर्ज की वसूली पर रोक लगाने का फैसला किया गया है। इसके अलावा कृषि पंपों के बिजली बिल में भी राहत दी जाएगी। 7.5 हॉर्सपावर तक के कृषि पंपों का बिजली बिल पहले ही माफ किया जा चुका है। अब इससे अधिक क्षमता वाले कृषि पंपों के चालू बिजली बिल में भी छूट देने की बात कही गई है।
सूखा घोषित गांवों में किसानों के कृषि पंपों की बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई नहीं की जाएगी। वहीं, खेती पर निर्भर किसान और खेत मजदूरों को अनाज उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था भी की जाएगी। पानी की समस्या वाले इलाकों में जरूरत के अनुसार टैंकरों से पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही जल संरक्षण के काम बड़े स्तर पर शुरू किए जाएंगे। पीने के पानी और पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था को लेकर पहले से जारी योजनाएं भी जारी रहेंगी। सूखा प्रभावित क्षेत्रों के स्कूली और कॉलेज विद्यार्थियों को परीक्षा शुल्क में छूट देने का भी निर्णय लिया गया है। रोजगार गारंटी योजना के नियमों में ढील देकर ज्यादा से ज्यादा काम शुरू करने की तैयारी है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें।
सरकार ने फसल नुकसान के पंचनामे की प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश सभी जिलाधिकारियों को दिए हैं। फसलों की वास्तविक स्थिति दर्ज करने के लिए तस्वीरों के साथ जीपीएस आधारित जानकारी भी जुटाई जाएगी। बारिश की कमी और फसल को लेकर चिंता में बैठे किसानों के लिए अब असली राहत इस बात से मिलेगी कि घोषित उपाय जमीन पर कितनी जल्दी पहुंचते हैं। सूखा घोषित होने के बाद किसानों की नजर अब सरकारी मदद और राहत उपायों के क्रियान्वयन पर है।
