लोकतंत्र मिरर
मुंबई : बृहन्मुंबई, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील शासकीय जमिनींवर १ जानेवारी २०११ पर्यंत झालेली निवासी अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्यासाठी राज्य शासनाने विशेष समिती स्थापन केली आहे. या अतिक्रमणांच्या नियमितीकरणासाठी सर्वंकष धोरण तयार करून पुढील तीन महिन्यांत अंतिम व स्पष्ट शिफारशींसह अहवाल सादर करण्याचे निर्देश समितीला देण्यात आले आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली १० सदस्यीय विशेष समिती स्थापन केली आहे. राज्यभरातील शासकीय जमिनींवरील १ जानेवारी २०११ पूर्वीची निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याबाबत महसूल विभागाने २५ मार्च २०२६ रोजी धोरणात्मक निर्णय घेतला होता. मात्र, या शासन निर्णयाच्या कक्षेत बृहन्मुंबई महानगरपालिका, पुणे महानगरपालिका आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रांचा समावेश करण्यात आलेला नव्हता. या क्षेत्रांतील राज्य तसेच केंद्र सरकारच्या जमिनींवरील अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्यासाठी स्वतंत्र आणि सर्वंकष धोरणाची आवश्यकता असल्याने ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
समितीमध्ये कोणाचा समावेश?
विशेष समितीच्या अध्यक्षपदी विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. समितीमध्ये मुंबई शहर, मुंबई उपनगर आणि पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांसह झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (SRA), बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC), पुणे महानगरपालिका (PMC), पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका (PCMC) तसेच भूमि अभिलेख विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. विभागीय आयुक्त कार्यालयातील सह आयुक्त (सामान्य प्रशासन) हे समितीचे सदस्य सचिव असतील.
प्रचलित धोरणांचा अभ्यास करून शिफारशी
मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्यासाठी SRA, महाराष्ट्र गृहनिर्माण क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MHADA) तसेच इतर प्राधिकरणांच्या प्रचलित धोरणांचा अभ्यास समिती करणार आहे. त्यानंतर या क्षेत्रांसाठी सर्वंकष धोरणाबाबत शिफारशी करण्यात येणार आहेत.
तसेच केंद्र सरकार किंवा केंद्राच्या अधिनस्त प्राधिकरणांच्या जमिनींवरील अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याच्या अनुषंगानेही समिती विशेष शिफारशी करणार आहे. समितीने आपली संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण करून पुढील तीन महिन्यांत अंतिम आणि स्पष्ट शिफारशींसह अहवाल महसूल विभागाकडे सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
