पुणे विद्यापीठातील विद्यार्थी आंदोलनाची दखल; तीन मागण्यांना कुलगुरूंची मान्यता, व्यवस्थापन परिषदेच्या भवितव्यावर ४ नोव्हेंबरला बैठक

पुणे, राजन शेळके (प्रतिनिधी) : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांच्या लोकशाही अधिकारांवर, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर निर्बंध आणणाऱ्या प्रशासनाच्या निर्णयांविरोधात सोमवारी (२ नोव्हेंबर) विविध विद्यार्थी संघटना आणि पुरोगामी पक्षांच्या वतीने संविधानिक मार्गाने आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाची विद्यापीठ प्रशासनाने दखल घेतली असून, विद्यार्थ्यांच्या तीन मागण्यांना कुलगुरूंनी मान्यता दिली आहे. तर व्यवस्थापन परिषद बरखास्त करण्याच्या मागणीवर चर्चा करण्यासाठी ४ नोव्हेंबर रोजी विशेष बैठक आयोजित करण्यात येणार आहे.

विद्यापीठ प्रशासनाने जारी केलेली परिपत्रके क्रमांक ३१६/२०२४ आणि २२६/२०२६ मागे घेणे, विशिष्ट विचारसरणीचा प्रभाव असल्याचा आक्षेप असलेली व्यवस्थापन परिषद बरखास्त करणे, विद्यार्थ्यांवरील मोरल पोलिसिंग बंद करणे आणि विद्यार्थ्यांशी संबंधित निर्णय घेताना विद्यार्थी प्रतिनिधी व संघटनांना विश्वासात घेणे, अशा मागण्या आंदोलनकर्त्यांनी केल्या. आंदोलनादरम्यान विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. प्रफुल्ल पवार उपस्थित होते. त्यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर विविध विद्यार्थी संघटनांच्या प्रतिनिधींची कुलगुरू, प्र-कुलगुरू आणि कुलसचिव यांच्यासोबत बैठक झाली. व्यवस्थापन परिषद बरखास्त करण्याच्या मागणीसंदर्भात विद्यापीठ प्रशासन आणि संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक ४ नोव्हेंबर रोजी होणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

दरम्यान, विद्यापीठात निर्बंधात्मक परिपत्रके लागू केल्यानंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (RSS) पथसंचलनाला कोणत्या नियमांनुसार परवानगी देण्यात आली, असा सवाल आंदोलनकर्त्यांनी उपस्थित केला. या प्रश्नाचे उत्तर कुलगुरू लेखी स्वरूपात देतील, असे बैठकीत सांगण्यात आले. या आंदोलनात स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI), सम्यक विद्यार्थी आंदोलन, विद्यापीठ विद्यार्थी संघर्ष कृती समिती (महाराष्ट्र राज्य व SPPU युनिट), रिपब्लिकन विद्यार्थी सेना, सत्यशोधक विद्यार्थी आघाडी, पीएचडी रिसर्च स्कॉलर असोसिएशन (महाराष्ट्र राज्य), CJP – कॉकरोच जनता पार्टी, शेतकरी क्रांतिकारी संघटना, विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विद्यार्थी हक्क समिती, वंचित बहुजन युवा आघाडी आणि सत्यशोधक बहुजन आघाडी (सुदर्शन चकाले) यांच्यासह विविध संघटनांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि विद्यार्थी सहभागी झाले होते.

विद्यापीठ परिसरात लोकशाही मूल्ये, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि विद्यार्थ्यांचे मूलभूत अधिकार अबाधित राहिले पाहिजेत. प्रशासनाने दिलेली आश्वासने प्रत्यक्षात पूर्ण होईपर्यंत आणि व्यवस्थापन परिषद बरखास्त करण्याच्या मागणीवर निर्णय होईपर्यंत संविधानिक व लोकशाही मार्गाने संघर्ष सुरूच राहील, अशी भूमिका आंदोलनकर्त्या विद्यार्थी संघटनांनी स्पष्ट केली.