पशुधन विमा योजनेसाठी अर्ज मागविण्यास सुरुवात

पुणे ,प्रशांत जाधव ( ब्युरो चीफ ) : राज्यभरातील पशुपालकांच्या पशुधनाला विविध आजार, अपघात व नैसर्गिक आपत्तींपासून संरक्षण देण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत (NLM) ‘पशुधन विमा योजना’ राबवण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. या योजनेसाठी शेतकरी-पशुपालक बांधवांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्याची प्रक्रिया सुरु झाली असून दि. २५ ऑगस्ट २०२६ रोजी ‘ॲग्रीकल्चर इन्श्युरन्स कंपनी ऑफ इंडिया लि.’ (AIC) या कंपनीसोबत पशुसंवर्धन विभागाने सामंजस्य करार (MoU) केल्याची माहिती मा. आयुक्त पशुसंवर्धन महाराष्ट्र राज्य डॉ. किरण पाटिल (भा.प्र.से.) यांनी दिली.

पशुधन विमा योजनेमुळे पूर, वीज पडणे, अपघात आणि विषबाधा, तसेच पशुधनाचा अनैसर्गिक मृत्यू झाल्यास पशुधन गमावणाऱ्या पात्र पशुपालक / शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. या योजनेअंतर्गत विमा हप्त्याची ८५% रक्कम केंद्र व राज्य शासन (६०:४० प्रमाणात) भरणार असून, लाभार्थी पशुपालकाला केवळ १५% हिस्सा द्यावा लागेल. राज्यभरात या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी निविदा प्रक्रियेद्वारे ‘ॲग्रीकल्चर इन्श्युरन्स कंपनी ऑफ इंडिया लि.’ (AIC) ची निवड करण्यात आली आहे. विमा प्रीमियमचे दर १ वर्षासाठी ४.३०%, २ वर्षांसाठी ७.५०% आणि ३ वर्षांसाठी १०.५०% असे निश्चित करण्यात आले आहेत.

विमा संरक्षणाची मर्यादा व निकष

कमाल पशुधन संख्या: एका कुटुंबातील कमाल १० पशुधनासाठी अनुदानाचा लाभ मिळेल.

दुभती गाय: कमाल मूल्य ₹७०,०००/- पर्यंत संरक्षण.
दुभती म्हैस: कमाल मूल्य ₹८०,०००/- पर्यंत संरक्षण.
बैल / रेडे: अनुक्रमे ₹७०,०००/- आणि ₹८०,०००/- पर्यंत संरक्षण.
शेळी व मेंढी: कमाल मूल्य ₹७,०००/- प्रति जनावर.

पारदर्शकता व तंत्रज्ञानाचा वापर

1) विम्यासाठी पशुधनाची नोंद ‘भारत पशुधन प्रणाली’ (NDLM) वर १२ अंकी कानातील बिल्ल्यासह (Ear Tag / UID) असणे बंधनकारक आहे.
2) विमा कंपनी UID सोबतच RFID तंत्रज्ञानाचा वापर करू शकेल.
3) “नो टॅग, नो क्लेम” या नियमाचे कडक पालन केले जाईल.

१५ दिवसांत क्लेम थेट खात्यात (DBT)

जनावराचा मृत्यू झाल्यास २४ तासांच्या आत विमा कंपनीला नोंदणीकृत संपर्क माध्यमाद्वारे कळवणे आवश्यक आहे. आवश्यक कागदपत्रे व पोस्ट-मॉर्टम अहवाल सादर केल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत विम्याची रक्कम थेट शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात (DBT) जमा केली जाईल. पात्र विमा क्लेमची मुदतीत भरपाई न दिल्यास विमा कंपनीला १२% दराने व्याज द्यावे लागेल. राज्यात या योजनेची अंमलबजावणी ‘महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ (MLDB), नागपूर’ मार्फत केली जाणार असून राज्यस्तरावर पशुसंवर्धन आयुक्त या योजनेचे सनियंत्रण करतील, अशी माहिती मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. शितलकुमार मुकणे यांनी दिली.

निविदा प्रक्रियेनंतरचे प्रीमियम दर

रु. ७०,००० किंमत असलेल्या संकरित गायीसाठी १ वर्ष, २ वर्षे व ३ वर्षांच्या कालावधीकरिता पशुपालकाला द्यावी लागणारी रक्कम खालीलप्रमाणे आहे:

१. एक वर्षाच्या कालावधीसाठी:
एकूण प्रिमियम दर: ४.३०%
एकूण विमा हप्ता: रु. ७०,००० च्या ४.३०% = रु. ३,०१०
पशुपालकाचा हिस्सा (१५%): रु. ३,०१० × १५% = ₹४५१.५०

२. दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी:
एकूण प्रिमियम दर: ७.५०%
एकूण विमा हप्ता: रु. ७०,००० च्या ७.५०% = रु.५,२५०
पशुपालकाचा हिस्सा (१५%): रु. ५,२५० × १५% = रु. ७८७.५०

३. तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी:
एकूण प्रिमियम दर: १०.५०%
एकूण विमा हप्ता: रु. ७०,००० च्या १०.५०% = रु. ७,३५०
पशुपालकाचा हिस्सा (१५%): रु. ७,३५० × १५% = रु.१,१०२.५०

थोडक्यात विवरण

कालावधी — निविदा प्रिमियम दर (%) — एकूण विमा हप्ता (रु.) — पशुपालकाचा हिस्सा (१५%) (रुपये)

१ वर्ष — ४.३०% — रु. ३,०१० — रु. ४५१.५०
२ वर्षे — ७.५०% — रु. ५,२५० — रु. ७८७.५०
३ वर्षे — १०.५०% — रु. ७,३५० — रु. १,१०२.५०

केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय पशुधन अभियानाअंतर्गत ‘पशुधन विमा योजना’ राज्यात प्रभावीपणे राबवण्यासाठी प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता मिळणे हा राज्यातील लाखो पशुपालकांसाठी अत्यंत दिलासादायक व महत्त्वाकांक्षी निर्णय आहे. या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा व आपले पशुधन सुरक्षित करावे, असे मी सर्व पशुपालकांना आवाहन करते.

मा. श्रीमती पंकजा मुंडे, मंत्री, पशुसंवर्धन, पर्यावरण व वातावरणीय बदल, महाराष्ट्र राज्य

पशुधन विमा योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे विमा प्रीमियमच्या ८५% भार केंद्र व राज्य शासन (६०:४०) उचलणार असून, पशुपालकाला केवळ १५% हप्ता भरावा लागणार आहे. तसेच, पूर, वीज पडणे, अपघात आणि विषबाधा यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये, तसेच पशुधनाचा अनैसर्गिक मृत्यू झाल्यास १५ दिवसांच्या आत थेट बँक खात्यात (DBT) विम्याची रक्कम जमा केली जाणार आहे. यामुळे प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल व शेतकऱ्यांना वेळेत मदत मिळेल.

मा. डॉ. रामास्वामी एन. (भा.प्र.से.) सचिव (पदुम), महाराष्ट्र शासन, मुंबई

‘महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ (MLDB)’ मार्फत या योजनेची अंमलबजावणी अत्यंत पारदर्शक व गतीने केली जाईल. राज्यातील सर्व पशुपालक व शेतकरी बांधवांनी आपल्या पशुधनाची ‘भारत पशुधन प्रणाली’वर वेळेत नोंदणी करून या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा व आपले पशुधन सुरक्षित करावे, असे मी सर्व पशुपालकांना आवाहन करतो.

डॉ. किरण पाटील (भा.प्र.से.), आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे