धारावी पुनर्विकासाला वेग; रहिवाशांच्या स्थलांतर प्रक्रियेला सुरुवात

मुंबई : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत महत्त्वाचे पाऊल टाकत शाहूनगर परिसरातील रहिवाशांना घरे रिकामी करण्यासाठी नोटिसा देण्यास सुरुवात झाली आहे. यामुळे प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष कामांना आणखी गती मिळणार असल्याचे मानले जात आहे.
मागील काही दिवसांपासून पुनर्विकासासाठी आवश्यक जागा उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया सुरू होती. त्यानुसार आता संबंधित रहिवाशांना तात्पुरत्या स्वरूपात स्थलांतरित करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. शाहूनगरमधील सुमारे 900 कुटुंबांना या प्रक्रियेचा भाग बनावे लागणार आहे.
ज्यांनी तात्पुरत्या निवासाचा पर्याय निवडला आहे, त्यांच्यासाठी सेक्टर 5 मधील निवासी इमारतींमध्ये घरे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. तर इतर रहिवाशांना भाडे अनुदानासह पर्यायी निवासाची सुविधा दिली जाणार आहे. स्थलांतरापूर्वी प्रत्येक कुटुंबासोबत करार करण्यात येणार असून त्यामध्ये पुनर्वसनासंदर्भातील सर्व अटी व अधिकार स्पष्ट करण्यात येतील. पुनर्वसन योजनेनुसार पात्र रहिवाशांना त्यांच्या विद्यमान घरापेक्षा अधिक प्रशस्त घरे देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच कायमस्वरूपी घर मिळेपर्यंत रहिवाशांना सुरक्षित आणि सोयीस्कर निवास उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात येत आहे.
स्थलांतर पॅकेजअंतर्गत घराच्या आकारानुसार दरमहा भाडे सहाय्य देण्यात येणार असून त्यामध्ये दरवर्षी वाढ करण्याची तरतूद आहे. याशिवाय प्रत्येक कुटुंबाला स्थलांतरासाठी स्वतंत्र आर्थिक मदतही दिली जाणार आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत टप्प्याटप्प्याने बांधकाम सुरू करून पात्र रहिवाशांना शक्य तितक्या लवकर कायमस्वरूपी घरे उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

Related Posts

LPG ग्राहकांना महागाईचा आणखी फटका; गॅस सिलिंडर महाग, अनुदानित सिलिंडरची संख्या घटली

देशभरातील एलपीजी ग्राहकांसाठी चिंतेची बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकारने जून महिन्यात एलपीजी संदर्भात घेतलेल्या काही महत्त्वाच्या निर्णयांमुळे घरगुती ग्राहकांसह उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांवरही अतिरिक्त आर्थिक भार पडण्याची शक्यता व्यक्त केली…

नागपुरातील रस्त्यांवर हायकोर्टाचा सवाल; “मेट्रोसिटी म्हणायचं, पण रस्त्यांची ही अवस्था का?”

नागपूर : शहरातील काँक्रीट रस्त्यांच्या गुणवत्तेबाबत दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नागपूर महानगरपालिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरही नागरिकांना मूलभूत…