लोकतंत्र मिरर
अमरावती , राज माहोरे ( प्रतिनिधी ) : अमरावती जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागातील औषध व्यवस्थापनाचा भोंगळ कारभार पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये गरजू रुग्णांना औषधांचा तुटवडा जाणवत असताना, दुसरीकडे जनतेच्या पैशातून खरेदी करण्यात आलेला लाखो रुपयांचा औषधसाठा वापराअभावी मुदतबाह्य झाल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे हा औषधसाठा जिल्हा परिषदेच्या परिसरातील अडगळीच्या खोल्यांमध्ये ठेवण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला असून, या तक्रारीनंतर अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) शुक्रवारी औषधी भांडाराची अचानक तपासणी केली. या कारवाईमुळे जिल्हा परिषद आरोग्य विभागातील औषध खरेदी, साठवणूक, वितरण आणि कालबाह्य औषधांच्या विल्हेवाटीचा संपूर्ण कारभार तपासणीच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
तक्रारीनंतर FDAची धडक; औषधी भांडाराची अचानक तपासणी
महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसचे सचिव समीर जवंजाळ यांनी २४ सप्टेंबर २०२६ रोजी अन्न व औषध प्रशासनाकडे या प्रकरणी लेखी तक्रार दाखल केली होती. तक्रारीमध्ये जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाकडे पडून असलेल्या कथित मुदतबाह्य औषधसाठ्याची चौकशी करून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली होती. तक्रारीची दखल घेत अन्न व औषध प्रशासनाचे सहआयुक्त डॉ. अनिल माणिकराव यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने शुक्रवारी जिल्हा परिषदेच्या औषधी भांडारगृहाची अचानक तपासणी केली. या तपासणीदरम्यान औषधांच्या साठवणुकीची पद्धत, मुदतबाह्य औषधांची स्थिती तसेच संबंधित नोंदी यांची पाहणी करण्यात आल्याची माहिती आहे.
अडगळीच्या खोल्यांमध्ये औषधांचा साठा?
तक्रारीनुसार जिल्हा परिषद परिसरातील अडगळीच्या खोल्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मुदतबाह्य औषधसाठा ठेवण्यात आला असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. औषधांची साठवणूक आणि कालबाह्य झाल्यानंतर त्यांची सुरक्षित विल्हेवाट यासाठी निर्धारित नियम असताना, संबंधित औषधे अशा ठिकाणी कशी पोहोचली, हा आता प्रमुख प्रश्न ठरला आहे. विशेष म्हणजे, एका बाजूला ग्रामीण रुग्णालये व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये औषधांची मागणी आणि तुटवडा असल्याच्या तक्रारी; तर दुसऱ्या बाजूला उपलब्ध औषधांचा साठा मुदतबाह्य होईपर्यंत पडून राहतो, अशी विसंगती या प्रकरणामुळे समोर आली आहे.
औषधे आली कधी? वितरण का झाले नाही?
हा औषधसाठा नेमका कधी खरेदी करण्यात आला? कोणत्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठी तो मंजूर झाला होता? संबंधित केंद्रांना त्याचे वितरण का झाले नाही? औषधे मुदतबाह्य होण्यापूर्वी त्यांचा वापर अथवा पुनर्वितरण का करण्यात आले नाही? तसेच मुदतबाह्य झाल्यानंतर त्यांची नियमानुसार विल्हेवाट का लावण्यात आली नाही?
या प्रश्नांची उत्तरे आता आरोग्य विभागाला द्यावी लागणार आहेत.
याशिवाय औषधांच्या खरेदीपासून ते साठवणूक, वितरण आणि कालबाह्य औषधांच्या विल्हेवाटीपर्यंत कोणकोणत्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी होती, याचीही चौकशी होणे अपेक्षित आहे.
‘काळ्या बाजारा’ची शक्यता; युवक काँग्रेसची गंभीर शंका
समीर जवंजाळ यांनी FDAकडे केलेल्या तक्रारीत मुदतबाह्य औषधांचा साठा अधिकृत पद्धतीने विल्हेवाट न लावता अडगळीत ठेवण्यात आल्यामुळे त्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. हा साठा सुरक्षितपणे जप्त करून त्याचा पंचनामा करावा आणि नियमानुसार विल्हेवाट लावावी, अशी मागणी तक्रारीत करण्यात आली आहे. तसेच औषधांचा साठा नेमका किती रुपयांचा आहे, त्यातील किती औषधे मुदतबाह्य झाली आहेत आणि त्यासाठी जबाबदार कोण, याचा तपशीलवार अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणीही पुढे येत आहे.
जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी
या प्रकरणात जिल्हा परिषदेचे मुख्य आरोग्य अधिकारी, संबंधित औषध निर्माण अधिकारी तसेच औषध साठवणूक आणि वितरणाची जबाबदारी असलेल्या कर्मचाऱ्यांची भूमिका तपासावी, अशी मागणी युवक काँग्रेसने केली आहे. तक्रारीमध्ये संबंधित कायद्यांचे उल्लंघन झाल्याची शक्यता व्यक्त करून दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर नियमानुसार कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
जनतेच्या पैशांचा हिशेब कोण देणार?
औषध खरेदीसाठी खर्च झालेला पैसा हा जनतेच्या करातून आलेला असतो. त्यामुळे औषधे रुग्णांपर्यंत न पोहोचता मुदतबाह्य होत असतील, तर केवळ साठा सापडला म्हणून प्रकरण संपत नाही. औषधे किती खरेदी झाली? किती वितरित झाली? किती वापरली गेली? किती मुदतबाह्य झाली? आणि किती रुपयांचे नुकसान झाले? या चार प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे प्रशासनाकडून अपेक्षित आहेत.
आता चौकशीचा अहवाल काय सांगतो?
FDAच्या तपासणीनंतर या प्रकरणाला अधिकृत चौकशीचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. तपासणीदरम्यान नेमका किती औषधसाठा आढळला, त्याची किंमत किती आहे, कोणती औषधे मुदतबाह्य झाली आहेत आणि साठवणूक प्रक्रियेत कोणते नियमभंग झाले आहेत, याबाबत अधिकृत अहवालातून चित्र स्पष्ट होणार आहे. दरम्यान, औषधांचा तुटवडा भोगणाऱ्या ग्रामीण रुग्णांच्या हक्काचे औषध अडगळीत पडून मुदतबाह्य झाले असेल, तर त्याची जबाबदारी निश्चित होणार का? हा प्रश्न आता जिल्हा परिषद प्रशासनासमोर उभा ठाकला आहे.
“गरीब रुग्णांच्या हक्काची औषधे अडगळीत सडणे हा गंभीर प्रकार आहे. ज्या औषधांवर ग्रामीण भागातील गरीब आणि गरजू रुग्णांचा हक्क आहे, ती औषधे रुग्णांपर्यंत पोहोचण्याऐवजी अडगळीच्या खोल्यांमध्ये पडून मुदतबाह्य होत असतील, तर हा केवळ प्रशासकीय हलगर्जीपणा नाही, तर जनतेच्या पैशाचा गंभीर अपव्यय आहे. आमच्या तक्रारीनंतर FDAने केलेली तपासणी ही या प्रकरणाची गंभीरता अधोरेखित करणारी आहे. औषधांचा साठा नेमका किती होता, तो कधी खरेदी झाला, मुदतबाह्य होईपर्यंत त्याचे वितरण का झाले नाही आणि यासाठी जबाबदार अधिकारी-कर्मचारी कोण आहेत, याची सखोल चौकशी झाली पाहिजे. दोषी आढळणाऱ्यांवर कोणताही मुलाहिजा न ठेवता नियमानुसार कठोर कारवाई झाली पाहिजे. गरिबांच्या आरोग्याशी आणि जनतेच्या पैशांशी खेळ करणाऱ्यांना जबाबदार धरल्याशिवाय आम्ही हा विषय सोडणार नाही.”
प्रतिक्रिया : समीर जवंजाळ
