लोकतंत्र मिररनांदेड. महाराष्ट्रातील ग्रामीण व प्रादेशिक योजना क्षेत्रातील रस्ते आणि सार्वजनिक सुविधांच्या विकासाला गती देण्यासाठी एकत्रित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली अंतर्गत हस्तांतरणीय विकास हक्क प्रक्रिया लागू करावी, अशी मागणी माजी महापौर जयश्री पावडे व ॲड. निलेश पावडे यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी राज्याचे माजी मुख्यमंत्री तथा खासदार अशोकराव चव्हाण यांना निवेदन सादर केले आहे.
ग्रामीण भागात रस्ते, दवाखाने, मैदाने आणि इतर सार्वजनिक सुविधांसाठी प्रादेशिक योजनेत आरक्षित असलेल्या जमिनींचा विकास भूसंपादनासाठी निधी उपलब्ध नसल्यामुळे अनेक वर्षे रखडतो. त्यामुळे ग्रामीण भागातही टीडीआर प्रक्रिया लागू केल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांवरील आर्थिक भार कमी होईल. तसेच जमीनमालकांना त्यांच्या जमिनीच्या मोबदल्यात विकास हक्क प्रमाणपत्र मिळू शकेल, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
महानगरपालिका व नगरपालिका क्षेत्रांप्रमाणेच ग्रामीण आणि प्रादेशिक योजना क्षेत्रातही टीडीआरसाठी प्रभावी यंत्रणा निर्माण करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ अंतर्गत जिल्हाधिकारी किंवा संबंधित प्रादेशिक योजना कार्यालयाला विकास प्राधिकरण अथवा नियोजन प्राधिकरण म्हणून घोषित करावे, अशी भूमिका निवेदनातून मांडण्यात आली आहे.
तसेच, प्रादेशिक योजना क्षेत्रातील आरक्षित जमिनी आणि प्रस्तावित रस्त्यांच्या मोबदल्यात टीडीआर निर्माण करण्याचे व त्याच्या वापरास परवानगी देण्याचे अधिकार संबंधित प्राधिकरणाला द्यावेत, अशी मागणी जयश्री पावडे व ॲड. निलेश पावडे यांनी केली आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
