लोकतंत्र मिरर
अमरावती, राज माहोरे ( प्रतिनिधी) : अमरावती शहरातील वाढती गंभीर गुन्हेगारी, नशेखोरी, अवैध शस्त्रांचा वाढता वापर आणि महिला व विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेचा प्रश्न लक्षात घेता सामाजिक व राजकीय संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी पोलीस आयुक्त राकेश ओला यांची भेट घेऊन १४ कलमी मागण्यांचे निवेदन सादर केले.
शर्वरी हाडके हत्या प्रकरणाने शहर हादरले असून, अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी प्रतिबंधात्मक पोलिसिंग, सतत पेट्रोलिंग, नशेखोरी व अवैध शस्त्रांविरोधात कठोर कारवाई आणि प्रभावी जनसहभाग आवश्यक असल्याचे यावेळी मांडण्यात आले.
शर्वरी हाडकेला न्याय मिळण्याची मागणी
शर्वरी हाडके हत्या प्रकरणाचा तपास निष्पक्ष व जलदगतीने पूर्ण करून आरोपीविरुद्ध कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, तसेच प्रकरणाची सुनावणी जलदगतीने होण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी, अशी मागणी करण्यात आली. दोषींना कायद्यानुसार कठोर शिक्षा झाली पाहिजे, अशी भूमिका यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
महिला व विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेला प्राधान्य
शाळा, महाविद्यालये व कोचिंग क्लासेसमध्ये नियमित समुपदेशन, कायदेविषयक मार्गदर्शन आणि सेल्फ डिफेन्स प्रशिक्षण आयोजित करावे. तरुणी व महिलांच्या स्वसंरक्षणासाठी ‘पेपर स्प्रे वाटप अभियान’ राबवून त्याच्या सुरक्षित व कायदेशीर वापराबाबत जनजागृती करावी, अशी मागणी करण्यात आली. तसेच महिला होमगार्डची संख्या वाढवून शाळा-महाविद्यालये, कोचिंग क्लासेस, बाजारपेठा, गर्दीची आणि संवेदनशील ठिकाणी नियमित ड्युटी लावावी, अशी मागणी करण्यात आली.
‘Weapon-Free Amravati’ अभियान राबविण्याची मागणी
शहरातील अवैध शस्त्रांवर आळा घालण्यासाठी विशेष मोहीम राबवून ‘Weapon-Free Amravati’ अभियान सुरू करावे. संवेदनशील भागात दिवस-रात्र पेट्रोलिंग वाढवावे. अंमली पदार्थांची विक्री, जुगार, मटका व इतर अवैध धंद्यांविरोधात सातत्यपूर्ण आणि कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
सीसीटीव्ही, नवीन पोलीस ठाणे व मनुष्यबळ वाढवा
शहरातील प्रमुख चौक, संवेदनशील परिसर, शाळा-महाविद्यालय परिसर आणि गुन्हेगारीच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवून ते पोलीस नियंत्रण कक्षाशी जोडावेत, अशी मागणी करण्यात आली. अमरावती शहराची वाढती लोकसंख्या व गुन्हेगारी लक्षात घेता पाच नवीन पोलीस ठाण्यांच्या निर्मितीचा प्रस्ताव शासनाकडे तातडीने पाठवावा. तसेच लोकसंख्येच्या प्रमाणात पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवून रिक्त पदे तातडीने भरावीत, अशी मागणी करण्यात आली.
राजकीय हस्तक्षेपाला थारा नको
पोलीस प्रशासनाला राजकीय दबाव व हस्तक्षेपापासून मुक्त वातावरण मिळावे. गुन्हेगार कोणत्याही राजकीय पक्षाशी किंवा प्रभावशाली व्यक्तीशी संबंधित असला तरी त्याच्यावर निष्पक्षपणे कायद्यानुसार कारवाई झाली पाहिजे, अशी ठाम भूमिका यावेळी मांडण्यात आली. दामिनी पथक अधिक सक्रिय करणे, सुरक्षा समिती व पोलीस मित्र उपक्रमाची पुनर्बांधणी करणे, प्रत्येक प्रभागात शांतता बैठका व युवक समुपदेशन घेणे, दर महिन्याला समाजप्रबोधन अभियान राबविणे तसेच रात्रीच्या वेळेत बार, वाईन शॉप, पानठेले व कॅन्टीनवरील नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करणे आदी मागण्याही निवेदनातून करण्यात आल्या.
“गुन्हा घडल्यानंतर कारवाई करण्यापेक्षा गुन्हा घडूच नये, यासाठी प्रतिबंधात्मक पोलिसिंग मजबूत करा,” अशी भूमिका सामाजिक व राजकीय संघटनांनी मांडली. नागरिकांना सुरक्षित वातावरण देणे ही प्रशासनाची सर्वोच्च जबाबदारी असून, १४ कलमी मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक कार्यवाही करून प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
निवेदन देतेवेळी उपस्थित : राजेश वानखडे, रितेश तेलमोरे, किरण गुळधे, समीर जवंजाळ, किशोर बोरकर, अशोक डोंगरे, पंकज मेश्राम, पंकज सुरडकर, जितेश भुजबळ, शुभम जवंजाळ, वसु महाराज, बंटी रामटेके, राहुल माटोडे, प्रशांत देशमुख, अभिजीत देशमुख, कवळ पांडे, प्रशांत गजभिये, प्रफुल्ल डोंगरे, नजीरखान, नितीन शिरभाते, वैभव बघणे, एडव्होकेट कार्तिक देशमुख, श्रीजीत पाटील, मनीष पत्रे, अंकित वाजुरकर, सलीम बेग, सचिन मेहरे, कोमल बद्रे, वर्षाताई भोयर आदी सामाजिक व राजकीय संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
