कांदा कापल्यावर अश्रू येणार नाही अशी लोक आंदोलन करतायत- फडणवीस

इराण आणि अमेरिका युद्धाचे परिणाम भारतात बघायला मिळत आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलचा तुटवडा बघायला मिळतोय. यादरम्यानच सरकारकडून मोठे निर्णय घेतले जात आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात सातत्याने वाढ होत आहे. त्यामध्ये राज्यात काही जिल्ह्यांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचा तुटवडा निर्माण झाला. इंधन दरवाढीमुळे अनेक गोष्टींवर परिणाम होत आहे. कालच पेट्रोल आणि डिझेलच्या भावात वाढ झाली. आज सीएनजीचे भाव वाढले. जर इराण आणि अमेरिका युद्ध पुढील काही दिवस चालले तर त्याचे वाईट परिणाम जगातील अनेक देशांना भोगावे लागतील. मंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हटले होते की, राज्यात पुढील एक महिना पुरेल इतका पेट्रोल आणि डिझेलचा साठा आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचा तुटवडा होण्यामागची कारणेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितली. नुकताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कांद्याच्या मुद्द्यावर मोठे विधान केले. देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले की, कांद्याच्या दरात कालच केंद्राकडून 3.50पैसे वाढ करण्यात आली. कांदा प्रश्नी उद्या संध्याकाळी दिल्लीत बैठक होणार आहे. काही लोक विनाकारण यासंदर्भात राजकारण करु पाहतायत. तुमच्या काळात कांद्याचा दराचा प्रश्न होता. विरोधकांचं आंदोलन राजकीय आंदोलन असल्याचेही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले. पुढे त्यांनी म्हटले की, कांदा कापल्यावर अश्रू येणार नाही अशी लोक आंदोलन करतायत. उद्या दिल्लीत कांद्यासंदर्भात बैठक आहे. कांदा कापल्यावरही विरोधकांच्या डोळ्यात अश्रू येणार नाहीत, असेही त्यांनी म्हणत जोरदार टीका केली. कांद्याच्या मुद्द्यावर आमदार रोहित पवार आक्रमक भूमिका घेत आहेत. त्यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. रोहित पवार यांनी नुकताच यावर म्हटले की, शेतकऱ्यांच्या कांद्याला हमीभाव मिळावा म्हणून आज शेतकऱ्यांची एकजूट झाली. शेतकरी संघटनेसह विरोधी पक्षाचे नेते उपस्थित आहे. कांद्याला 5 ते सहा रुपये भाव मिळत आहे. हा दर परवडणारा नाही 18 रुपये उत्पादन खर्च आहे. आता कांद्या प्रकरणात दिल्लीमध्ये महत्वाची बैठक पार पडणार आहे.

Related Posts

LPG ग्राहकांना महागाईचा आणखी फटका; गॅस सिलिंडर महाग, अनुदानित सिलिंडरची संख्या घटली

देशभरातील एलपीजी ग्राहकांसाठी चिंतेची बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकारने जून महिन्यात एलपीजी संदर्भात घेतलेल्या काही महत्त्वाच्या निर्णयांमुळे घरगुती ग्राहकांसह उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांवरही अतिरिक्त आर्थिक भार पडण्याची शक्यता व्यक्त केली…

नागपुरातील रस्त्यांवर हायकोर्टाचा सवाल; “मेट्रोसिटी म्हणायचं, पण रस्त्यांची ही अवस्था का?”

नागपूर : शहरातील काँक्रीट रस्त्यांच्या गुणवत्तेबाबत दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नागपूर महानगरपालिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरही नागरिकांना मूलभूत…