आरोग्यमंत्र्यांचा निर्णय की जनतेच्या छळाचा परवाना?

अमरावती, राज माहोरे (प्रतिनिधीती) : जन्म-मृत्यूच्या जुन्या नोंदींचे डिजिटायझेशन करून नागरिकांना दाखले उपलब्ध करून देण्याच्या प्रक्रियेत निर्माण झालेल्या अडचणींमुळे ग्रामीण भागातील सामान्य नागरिकांची मोठी फरफट होत असल्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. जन्म-मृत्यूचा दाखला मिळवण्यासाठी आधीच शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवणाऱ्या नागरिकांना आता तांत्रिक अडचणी, कागदपत्रांची पूर्तता आणि मंजुरीच्या प्रक्रियेमुळे नव्या अडथळ्यांना सामोरे जावे लागत आहे. ग्रामीण भागातून अमरावती येथे वारंवार येणे अनेकांसाठी खर्चिक आणि गैरसोयीचे ठरत असताना, या प्रक्रियेचा फेरविचार करून नागरिकांना दिलासा देण्याची मागणी होत आहे.

विशेष म्हणजे, या प्रश्नाकडे केवळ नागरिकच नव्हे, तर जिल्हा आरोग्य अधिकारी तथा जिल्हा निबंधक, जन्म-मृत्यू, जिल्हा परिषद अमरावती यांनीही शासनाचे लक्ष वेधले आहे. डॉ. प्रवीण पारिसे यांनी १ जुलै २०२६ रोजी उपसंचालक, आरोग्य सेवा, अकोला मंडळ तसेच राज्यस्तरीय संबंधित अधिकाऱ्यांकडे पाठवलेल्या पत्रात जुन्या जन्म-मृत्यू नोंदींच्या मंजुरी प्रक्रियेतील तांत्रिक अडचणी, कागदपत्रांची पूर्तता, कामाचा वाढलेला व्याप आणि रिक्त सांख्यिकी पदांचा प्रश्न मांडला आहे.

कागदपत्रे अपलोड करण्याची सुविधाच नाही!

‘Add Old Event’ सुविधेद्वारे जुन्या जन्म-मृत्यू घटनांची नोंद केल्यानंतर संबंधित प्रकरणे जिल्हा निबंधक स्तरावर तपासणी व मंजुरीसाठी पाठविली जात आहेत. मात्र, एखाद्या नोंदीत त्रुटी आढळल्यास किंवा अधिक कागदपत्रांची आवश्यकता असल्यास, संबंधित नोंद परत पाठवल्यानंतर आवश्यक कागदपत्रे बदलण्याची अथवा नवीन कागदपत्रे अपलोड करण्याची सुविधा उपलब्ध नसल्याची अडचण जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी निदर्शनास आणून दिली आहे.

या तांत्रिक मर्यादेमुळे नागरिकांची प्रकरणे अडकून पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. संगणकीय प्रणालीतील त्रुटीचा फटका सामान्य नागरिकांना का सहन करावा लागावा, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. शासनाने डिजिटल व्यवस्था उभी करताना नागरिकांना प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग अधिक सुलभ करणे अपेक्षित असताना, प्रत्यक्ष प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होत असल्याची बाब गंभीर आहे.

गावातून अमरावतीपर्यंतच्या चकरा; खर्चाचा भुर्दंड जनतेला!

ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी जन्म-मृत्यूचा दाखला हा केवळ कागदाचा तुकडा नसतो. विविध शासकीय कामे, वारसाहक्कासंबंधी प्रक्रिया, शैक्षणिक आणि इतर प्रशासकीय कारणांसाठी अशा प्रमाणपत्रांची आवश्यकता भासू शकते. मात्र, जुन्या नोंदींच्या मंजुरीसाठी निर्माण होणाऱ्या अडचणींमुळे नागरिकांना स्थानिक कार्यालये आणि जिल्हास्तरीय यंत्रणेकडे वारंवार पाठपुरावा करावा लागत असल्यास त्याचा आर्थिक आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागतो.

गावातून अमरावतीपर्यंत येण्यासाठी लागणारा प्रवासखर्च, कामाचा बुडणारा दिवस आणि कार्यालयीन प्रक्रियेतील अनिश्चितता यामुळे विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांची अडचण वाढते. कागदपत्रे पूर्ण करूनही तांत्रिक कारणांमुळे प्रमाणपत्र मिळत नसेल, तर डिजिटल व्यवस्थेचा सामान्य माणसाला नेमका फायदा काय, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

जुन्या रजिस्टरमध्ये नोंद, तरीही प्रमाणपत्राचा पेच!

जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी पत्रात आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. अनेक नागरिकांकडे जुन्या जन्म-मृत्यू रजिस्टरमधील नोंदी अस्तित्वात असल्या, तरी त्या काळातील मूळ प्रमाणपत्र उपलब्ध नसते. अशा वेळी जुन्या प्रमाणपत्राची अट पूर्ण होत नसल्यामुळे मंजुरीच्या प्रक्रियेत अडचणी निर्माण होत असल्याचे पत्रात नमूद आहे.

नोंदणी रजिस्टरमध्ये नोंद उपलब्ध असताना प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी नागरिकांनी पुन्हा कोणती प्रक्रिया पूर्ण करावी, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियम, १९६९ च्या कलम १३(३) अंतर्गत उशिरा नोंदणीची प्रक्रिया लागू करण्याबाबतही जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी मार्गदर्शन मागितले आहे. रजिस्टरमध्ये नोंद आधीच अस्तित्वात असताना अनुपलब्धता दाखला कसा द्यायचा आणि पुन्हा नोंदणीसाठी दंडाधिकाऱ्यांचे आदेश कसे घ्यायचे, याबाबत स्पष्टता आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.

एकाच कार्यालयावर जिल्ह्याचा भार; रिक्त पदेही अडथळा

संपूर्ण अमरावती जिल्ह्यातील विविध निबंधकांकडून जुन्या नोंदी मंजुरीसाठी जिल्हास्तरावर येत असल्याने प्रकरणांची संख्या मोठी आहे. त्यात CRS पोर्टलवर एकाच वेळी एका ठिकाणीच लॉगिन करता येत असल्यामुळे प्रकरणांचा निपटारा करण्याच्या कामावर मर्यादा येत असल्याचे पत्रात नमूद आहे. जिल्हा निबंधकांचे लॉगिन एकापेक्षा अधिक ठिकाणी सुरू करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

याशिवाय, संबंधित कार्यालयातील सांख्यिकी पदे रिक्त असल्याने नियमित कामकाजावर परिणाम होत असल्याचे जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. जुन्या नोंदींच्या मंजुरीसाठी वाढलेला कामाचा व्याप, नागरिक आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडून दाखल्यांसाठी होणारा पाठपुरावा आणि मनुष्यबळाची कमतरता यामुळे यंत्रणेवरील ताण वाढल्याचे पत्रात नमूद आहे. रिक्त सांख्यिकी पदे तातडीने भरण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

शासनाने तांत्रिक त्रुटी दूर करून दिलासा द्यावा

जन्म-मृत्यू नोंदींचे डिजिटायझेशन ही पारदर्शक आणि सुलभ प्रशासनाच्या दृष्टीने महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी करताना तांत्रिक अडचणी, कागदपत्रांचा पेच आणि अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे सामान्य नागरिकांची गैरसोय होत असेल, तर संबंधित नियम व कार्यपद्धतीचा व्यावहारिक आढावा घेण्याची गरज आहे.

जुन्या रजिस्टरमध्ये नोंद उपलब्ध असलेल्या नागरिकांना अनावश्यक प्रक्रियेत अडकवू नये, कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी पोर्टलवर आवश्यक सुविधा द्यावी, जिल्हास्तरीय मंजुरीची प्रक्रिया वेगवान करावी आणि रिक्त पदे भरावीत, अशी मागणी पुढे येत आहे. ग्रामीण नागरिकांना प्रत्येक छोट्या कामासाठी जिल्ह्याच्या ठिकाणी धाव घ्यावी लागू नये, यासाठी स्थानिक पातळीवर प्रक्रिया पूर्ण करण्याची व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याची गरज आहे. आता शासन या अडचणींची दखल घेऊन तांत्रिक सुधारणा, स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना आणि मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणार का, हा प्रश्न आहे. डिजिटल प्रशासनाचा खरा लाभ नागरिकांना मिळणार की प्रमाणपत्रासाठी त्यांची फरफट सुरूच राहणार, याकडे लक्ष लागले आहे.

 तीन कागदपत्रांची सक्ती; दाखल्यासाठी नागरिकांची कसरत!

जुन्या जन्म-मृत्यू नोंदींच्या डिजिटायझेशनसाठी CRS पोर्टलवर नवीन प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. जिल्हास्तरीय मंजुरीसाठी तीन कागदपत्रे अनिवार्य करण्यात आली आहेत.

1\. जुन्या मूळ प्रमाणपत्राची स्कॅन प्रत

2\. नोंदणी रजिस्टरमधील नोंद (नमुना १ / नमुना २)

3\. निबंधकांकडे केलेल्या अर्जाची प्रत

एकाच PDF ची अट!

तिन्ही कागदपत्रे एकत्र करून एकाच PDF फाईलमध्ये अपलोड करावी लागणार आहे. त्यानंतर जिल्हास्तरीय मंजुरी आणि निबंधकांच्या लॉगिनमधील प्रक्रियेनंतरच डिजिटल प्रमाणपत्र जारी केले जाणार आहे.

मूळ प्रमाणपत्रच उपलब्ध नसेल तर काय?

रजिस्टरमध्ये नोंद असूनही जुने प्रमाणपत्र नसलेल्या नागरिकांसाठी पर्यायी प्रक्रिया स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनीही पोर्टलवर कागदपत्रे बदलता किंवा नव्याने अपलोड करता येत नसल्याची अडचण वरिष्ठांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. डिजिटल सुरक्षा महत्त्वाची; पण सामान्य नागरिकांची गैरसोय दूर करण्याची जबाबदारीही शासनाचीच!

प्रतिक्रिया : वैभव वानखडे, नगरसेवक तथा माजी नगराध्यक्ष, तिवसा नगरपंचायत