लोकतंत्र मिरर
8th Pay Commission : आठव्या वेतन आयोगाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये उत्सुकता वाढत असतानाच आता रेल्वे इंजिनिअर्सनीही आपल्या महत्त्वाच्या मागण्या आयोगासमोर ठामपणे मांडल्या आहेत. पगारवाढ, फिटमेंट फॅक्टर, ग्रुप-बी दर्जा आणि वेतनातील विसंगती दूर करण्यासह अनेक मुद्द्यांवर तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी रेल्वे अभियंत्यांच्या संघटनांनी केली आहे.
भुवनेश्वर येथे झालेल्या बैठकीत ऑल इंडिया रेल्वे इंजिनिअर्स फेडरेशन (AIREF) आणि ईस्ट कोस्ट रेल्वे इंजिनिअर्स असोसिएशन (ECOREA) यांच्या प्रतिनिधींनी आयोगाच्या सदस्य सचिवांची भेट घेत विविध मागण्या मांडल्या. बदलत्या आर्थिक परिस्थिती आणि सातत्याने वाढणाऱ्या महागाईच्या तुलनेत सध्याचे वेतन अपुरे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, सहाव्या वेतन आयोगानंतर रेल्वे अभियंत्यांच्या वेतन रचनेत मोठी विसंगती निर्माण झाली आहे. अनेक ठिकाणी तांत्रिक आणि सुरक्षा जबाबदाऱ्या सांभाळणाऱ्या इंजिनिअर्सपेक्षा गैर-तांत्रिक विभागातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन अधिक असल्याची बाब त्यांनी निदर्शनास आणून दिली. त्यामुळे कामाच्या स्वरूपानुसार न्याय्य वेतन देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय, पाचव्या वेतन आयोगापर्यंत अस्तित्वात असलेली वेतन श्रेणी पुन्हा लागू करण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे विविध पदांमधील वेतनातील तफावत कमी होईल, असा संघटनांचा दावा आहे.बैठकीत रेल्वे अभियंत्यांना ग्रुप-बी दर्जा देण्याचाही मुद्दा ठळकपणे मांडण्यात आला. सध्या भारतीय रेल्वेमध्ये ग्रुप-बी पदांची संख्या कमी असल्याने अभियंत्यांना पदोन्नतीच्या संधी मर्यादित मिळतात. त्यामुळे ग्रुप-बी पदांचे प्रमाण राष्ट्रीय सरासरीप्रमाणे ७.५ टक्क्यांपर्यंत वाढवावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, आठव्या वेतन आयोगाच्या बैठका देशातील विविध शहरांमध्ये सुरू असून विविध कर्मचारी संघटना, निवृत्त कर्मचारी आणि विभागांचे प्रतिनिधी आपल्या मागण्या आयोगासमोर मांडत आहेत. रेल्वे कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच इतर केंद्रीय कर्मचारी संघटनांनीही फिटमेंट फॅक्टर वाढवणे, भत्त्यांमध्ये सुधारणा, एचआरए, एमएसीपी आणि पेन्शन व्यवस्थेत बदल करण्याची मागणी केली आहे. मात्र, आठव्या वेतन आयोगासाठी फिटमेंट फॅक्टर किती असेल, याबाबत अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय जाहीर झालेला नाही.
