लोकतंत्र मिरर
तिवसा , राज माहोरे ( प्रतिनिधि ) : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजना २०२६ अंतर्गत राज्य सरकारने जाहीर केल्याप्रमाणे शेतकरीविरोधी अटी-शर्ती न लावता थेट सरकारी तिजोरीतूनच २ लाख रुपयांपर्यंतची सरसकट कर्जमाफी देण्यात यावी, या मागणीसाठी आज तिवसा तालुक्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांनी तहसीलदार कार्यालयावर धडक देत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावाचे निवेदन तहसीलदारांना सादर केले. याशिवाय तालुक्यातील बिकट परिस्थिती पाहता तिवसा तालुका तातडीने कोरडा दुष्काळ म्हणून घोषित करण्याची आक्रमक मागणीही यावेळी करण्यात आली.
तिवसा पेट्रोल पंप चौकात शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन सरकार विरोधी नारेबाजी केली. त्यांनतर तहसील कार्यालयाच्या पुढे घोषणाबाजी करत फसवी कर्जमाफी देत सरकार कसे असंवेदनशील आहे. यासंदर्भात सर्वपक्षीय नेत्यांनी आपले भाषण केले. त्यानंतर तहसीलदार यांच्या मार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री यांना निवेदन पाठवण्यात आले. ज्यामध्ये निसर्गाची अवकृपा, अस्मानी-सुलतानी संकटे आणि आर्थिक विवंचनेत अडकलेला शेतकरी सध्या पूर्णपणे कोलमडला आहे. मागील खरीप हंगामातील नुकसानीची भरपाई अजूनही मिळालेली नाही, तर मिळालेल्या तुटपुंज्या मदतीत उसनवारी फेडणेही शक्य झाले नाही. रब्बी आणि यंदाच्या खरिपाच्या पेरणीसाठी घरातील वस्तू विकून शेतकऱ्यांनी पेरणी केली खरी; पण आता पावसाने दडी मारल्याने पिके सुकू लागली आहेत. त्यातच किडीचा प्रादुर्भाव वाढला असून फवारणीसाठीही शेतकऱ्यांच्या खिशात पैसे उरलेले नाहीत.
अशा बिकट परिस्थितीत सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीमुळे दिलासा मिळेल, अशी आशा होती. मात्र, वन टाईम सेटलमेंट पद्धती लागू करून फक्त मुद्दल सरकारने द्यायचे आणि व्याज बँकांनी माफ करायचे, या धोरणामुळे शेतकऱ्यांची पत धोक्यात आली आहे. बँकांच्या या तडजोडीमुळे भविष्यात गृहकर्ज, व्यवसाय कर्ज किंवा इतर कर्जे मिळणे बंद होईल. सरकारने अशा प्रकारे पावले उचलल्यास शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करायच्या का? असा जळजळीत सवाल निवेदनाद्वारे विचारण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील कर्जाचा बोजा कोणताही नियम किंवा अटींचा फास न आवळता तात्काळ कमी न केल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा सर्वपक्षीय नेत्यांनी या निवेदनाद्वारे दिला आहे. यावेळी प्रशांत कांबळे, वैभव वानखडे अध्यक्ष कांग्रेस कमिटी तिवसा तालुका,श्रीराम देशमुख, प्रकाश सोनोने, सागर भवते, विश्वजीत बाकडे, रितेश पांडव, सिद्धेश्वर जाधव, अमोल पन्नासे, स्वप्नील गंधे, वैभव काकडे, योगेश वानखडे, अनंत शेंद्रे, मनोज दिगांबरे, संजय ठाकरे, अमोल बेलसरे, नवीन कोचर, आशिष ढोले, मिलिंद खाकसे यांच्यासह शेकडो नागरिकांची उपस्थिती होती.
सर्वपक्षीय प्रमुख मागण्या :
– नियमित कर्ज भरणार्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांऐवजी २ लाख रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान द्यावे.
– आयटीआर भरणारे शेतकरी आणि २००८ ते २०१९ या कालावधीतील जुन्या कर्जमाफी योजनेतून वंचित राहिलेल्या सर्व शेतकऱ्यांचा या योजनेत समावेश करावा.
– कर्जमाफीस पात्र असलेल्या मृत शेतकऱ्यांच्या कायदेशीर वारसांना योजनेचा लाभ मिळावा.
– तडजोडीच्या ओटीएस प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांचा सिबिल स्कोर खराब होऊ नये, यासाठी सरकारने रिझर्व्ह बँकेशी बोलून स्पष्ट निर्देश द्यावेत आणि शेतकऱ्यांच्या भविष्यातील आर्थिक पतसंरक्षणाची हमी द्यावी.
– गेल्या दोन महिन्यांपासून पावसाने ओढ दिल्याने पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे; त्यामुळे तिवसा तालुक्यात तातडीने कोरडा दुष्काळ घोषित करावा.
