लोकतंत्र मिरर
नवी दिल्ली : वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्यांची संख्या वाढत असतानाच दंड न भरणाऱ्यांचीही चिंता वाढवणारी आकडेवारी समोर आली आहे. जानेवारी २०२१ ते जुलै २०२६ या कालावधीत देशभरातील वाहनचालकांकडून आकारण्यात आलेल्या ई-चलानांपैकी तब्बल ११,३३१ कोटी रुपयांचा दंड अद्याप वसूल झालेला नाही. याबाबतची माहिती केंद्र सरकारने राज्यसभेत दिली.
संसदेत सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार, उत्तर प्रदेश थकीत दंडाच्या बाबतीत देशात अव्वल असून त्यानंतर दिल्लीचा क्रमांक लागतो. तर तामिळनाडू तिसऱ्या स्थानावर आहे. देशभरात एकूण सुमारे ४३ हजार कोटी रुपयांचा दंड अद्याप थकीत असल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले. ई-चलानांच्या संख्येचा विचार केला तर उत्तर प्रदेशमध्ये सर्वाधिक ७.८९ कोटी ई-चलान जारी करण्यात आले आहेत. त्यानंतर तामिळनाडू (६.३७ कोटी), दिल्ली (४.७१ कोटी) आणि केरळ (४.५८ कोटी) यांचा क्रमांक लागतो. दरम्यान, वाढत्या थकीत दंडावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारने केंद्रीय मोटार वाहन (तिसरी सुधारणा) नियम, २०२६ लागू केले आहेत. केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी राज्यसभेत सांगितले की, एका वर्षात पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक वेळा वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनचालकांचे ड्रायव्हिंग लायसन्स रद्द करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
रस्ते अपघातांबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना गडकरी म्हणाले, सरकारने दंडाची रक्कम वाढवण्याबरोबरच रस्ते आणि वाहन सुरक्षेसाठी विविध उपाययोजना केल्या आहेत. मात्र, वाहतूक नियम पाळण्याबाबत नागरिकांची मानसिकता बदलणे हेच सर्वात मोठे आव्हान असल्याचे त्यांनी नमूद केले. वाहतुकीचे नियम केवळ दंड टाळण्यासाठी नव्हे, तर स्वतःच्या आणि इतरांच्या सुरक्षिततेसाठी पाळणे गरजेचे आहे. नियमांचे सातत्याने उल्लंघन केल्यास आता केवळ आर्थिक दंडच नव्हे, तर वाहन चालविण्याचा परवानाही गमवावा लागू शकतो.
