लोकतंत्र मिरर
नई दिल्ली : संसद का मानसून सत्र आज (सोमवार) से शुरू हो रहा है। बजट सत्र के बाद बदले राजनीतिक हालात के बीच यह सत्र सरकार और विपक्ष, दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक ओर केंद्र सरकार कई अहम विधेयक पेश करने की तैयारी में है, तो दूसरी ओर विपक्ष भी राम मंदिर दान चोरी, NEET पेपर लीक, इथेनॉल मिश्रण और अन्य जनहित के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बना चुका है।
सरकार इस सत्र में 6 महत्वपूर्ण विधेयक पेश करेगी। इनमें विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक (FCRA), आयकर संशोधन विधेयक, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से जुड़ा विधेयक, जन्म-मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण संशोधन विधेयक (वंदे मातरम्) और MSME विकास संशोधन विधेयक शामिल हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा FCRA संशोधन विधेयक को लेकर है। सरकार का कहना है कि इससे विदेशी फंडिंग व्यवस्था अधिक पारदर्शी बनेगी, जबकि विपक्ष और कई सामाजिक संगठनों का आरोप है कि यह कानून गैर-सरकारी संगठनों (NGO) और विरोधी आवाजों पर नियंत्रण बढ़ाने का माध्यम बन सकता है।
वहीं, राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक के जरिए ‘वंदे मातरम्’ को भी राष्ट्रध्वज, संविधान और राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ की तरह कानूनी संरक्षण देने का प्रस्ताव है। इसके उल्लंघन पर तीन साल तक की सजा, जुर्माना या दोनों का प्रावधान किया जा सकता है।
लोकसभा में बदले समीकरण
बजट सत्र के बाद देश की राजनीति में कई बदलाव देखने को मिले हैं। विपक्षी गठबंधन INDIA को कई राज्यों में झटके लगे हैं, जबकि एनडीए का संख्याबल बढ़ा है। ऐसे में सरकार को कई विधेयकों को आगे बढ़ाने में पहले की तुलना में अधिक राजनीतिक मजबूती मिल सकती है।
परिसीमन विधेयक पर भी रहेगी नजर
सरकार महिला आरक्षण लागू करने की दिशा में आवश्यक परिसीमन (Delimitation) से जुड़े प्रस्ताव पर भी आगे बढ़ सकती है। हालांकि, इसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत होगी, जिसके लिए संसद में दो-तिहाई बहुमत आवश्यक है। इस मुद्दे पर दक्षिण भारत के कई राज्यों ने अपनी चिंताएं भी जताई हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि किसी भी राज्य की लोकसभा सीटें कम नहीं की जाएंगी।
इन मुद्दों पर सरकार को घेरेगा विपक्ष
मानसून सत्र के दौरान विपक्ष राम मंदिर दान चोरी, NEET पेपर लीक, पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण, सोनम वांगचुक के आंदोलन सहित कई मुद्दों को संसद में उठाने की तैयारी में है। ऐसे में सत्र के दौरान तीखी बहस और हंगामे की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सरकार जहां अपने विधेयकों को पारित कराने की कोशिश करेगी, वहीं विपक्ष जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्रयास करेगा। बदले हुए राजनीतिक समीकरणों के कारण इस बार का मानसून सत्र काफी अहम और दिलचस्प रहने की उम्मीद है।
