लोकशाहीचा आवाज दडपून मतांचा विश्वास जिंकता येईल का?

राज माहोरे ✍️

लोकशाहीमध्ये सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारले जातात, संस्थांच्या कामकाजावर टीका होते आणि निर्णयांना आव्हान दिले जाते. या प्रक्रियेतूनच लोकशाही अधिक सक्षम बनते. मात्र, जेव्हा निवडणूक प्रक्रियेच्या निष्पक्षतेविषयी प्रश्न उपस्थित होतात, मतदारांच्या नावांमध्ये होणाऱ्या बदलांबद्दल संभ्रम निर्माण होतो आणि आंदोलन करणाऱ्या तरुणाईच्या भूमिकेची चर्चा देशभर सुरू होते, तेव्हा हा प्रश्न केवळ एखाद्या राजकीय पक्षाचा किंवा नेत्याचा राहत नाही. तो लोकशाहीवरील जनतेच्या विश्वासाशी संबंधित बनतो.

दिल्लीतील कथित ‘जेन-झी’ आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्याविषयी सुरू झालेला वाद याच व्यापक संदर्भात पाहण्याची गरज आहे. निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर विरोधकांनी उपस्थित केलेले प्रश्न, विशेष सखोल पुनरीक्षण अर्थात एसआयआर प्रक्रियेविषयी व्यक्त होणाऱ्या शंका आणि आंदोलनांवर पोलिसांनी केलेल्या कारवाईसंबंधीचे आरोप यांमुळे लोकशाहीतील संस्थात्मक उत्तरदायित्वाची चर्चा ऐरणीवर आली आहे.

या संपूर्ण वादाकडे केवळ सत्ताधारी विरुद्ध विरोधक अशा राजकीय संघर्षाच्या चौकटीतून पाहणे पुरेसे नाही. प्रश्न आहे तो मतदारांचा विश्वास कसा टिकवायचा आणि घटनात्मक संस्थांची निष्पक्षता प्रत्यक्ष कामकाजातून कशी सिद्ध करायची, याचा!

निवडणूक आयोगावरील प्रश्नांची उत्तरे कोण देणार?

भारतीय निवडणूक आयोग ही देशातील निवडणूक प्रक्रिया पार पाडणारी घटनात्मक संस्था आहे. संविधानाच्या अनुच्छेद ३२४ नुसार निवडणुकांचे अधीक्षण, निर्देशन आणि नियंत्रण यांची जबाबदारी आयोगाकडे आहे. या संस्थेच्या निर्णयांवर राजकीय पक्षांकडून टीका होणे नवीन नाही; परंतु मतदार यादीच्या पुनरीक्षणासारख्या संवेदनशील प्रक्रियेबाबत व्यापक शंका व्यक्त होऊ लागल्या, तर त्यांचे निरसन करणे ही आयोगाचीही जबाबदारी ठरते.

एसआयआर प्रक्रियेचा उद्देश मतदार याद्या अद्ययावत करणे, पात्र मतदारांची नावे समाविष्ट करणे आणि अपात्र नोंदी दूर करणे हा आहे. मात्र, या प्रक्रियेत एखाद्या पात्र नागरिकाचे नाव वगळले गेले, तर त्याच्या मतदानाच्या मूलभूत लोकशाही हक्कावर परिणाम होऊ शकतो. दुसरीकडे, मृत व्यक्तींची नावे, दुबार नोंदी किंवा अन्य अपात्र नोंदी कायम राहिल्यास मतदार यादीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न निर्माण होतात. त्यामुळे मतदार यादी शुद्ध करण्याची प्रक्रिया जितकी आवश्यक आहे, तितकीच ती पारदर्शक आणि नागरिकांना न्याय देणारी असणेही महत्त्वाचे आहे.

एसआयआरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मतदारांची नावे वगळल्याचे दावे केले जात असतील, तर केवळ आकड्यांवरून निष्कर्ष काढण्याऐवजी वगळलेल्या नोंदींचे कारणनिहाय वर्गीकरण, पात्र मतदारांना दिलेल्या नोटिसा, हरकतींचे निवारण आणि अपील प्रक्रियेची माहिती सार्वजनिक केली पाहिजे. किती नावे मृत्यूमुळे, किती स्थलांतरामुळे, किती दुबार नोंदींमुळे आणि किती अन्य कारणांनी वगळली गेली, याची स्पष्ट माहिती नागरिकांसमोर आली पाहिजे.

लोकशाहीत संशय निर्माण होणे ही एक बाब; पण त्या संशयाचे निरसन करण्यासाठी पुरावे आणि पारदर्शकता उपलब्ध करून देणे ही दुसरी, अधिक महत्त्वाची बाब आहे. निवडणूक आयोगाने आपल्या निर्णयांचे स्पष्टीकरण दिले, तर जनतेचा विश्वास दृढ होण्यास मदत होऊ शकते. त्याचप्रमाणे विरोधकांनीही गंभीर आरोप करताना पडताळता येणारे पुरावे सादर करणे आवश्यक आहे.

ज्ञानेशकुमार व्यक्ती की संस्थात्मक विश्वासाचा प्रश्न?

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्याविरोधात सुरू झालेली मोहीम ही केवळ एका व्यक्तीला पदावरून हटविण्याच्या मागणीपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. या वादात निवडणूक आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेची स्वायत्तता, आयुक्तांमधील सामूहिक विचारविनिमय आणि सत्ताधाऱ्यांपासून संस्थेचे अंतर यांविषयीचे प्रश्नही उपस्थित होत आहेत.

मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून दूर करण्यासाठी संविधानात विशेष प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना लागू असलेल्या पद्धतीनुसार संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत विशेष बहुमताने ठराव मंजूर झाल्यानंतर राष्ट्रपती पदावरून दूर करण्याचा आदेश देऊ शकतात. त्यामुळे एखाद्या आंदोलनाच्या मागणीवरून सरकारला मुख्य निवडणूक आयुक्तांना तातडीने पदावरून हटविता येत नाही.

मात्र, पदावरून हटविण्याची प्रक्रिया कठीण आहे म्हणून त्या पदावरील व्यक्तीच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित करता येणार नाहीत, असा अर्थ होत नाही. घटनात्मक संरक्षण हे संस्थेचे स्वातंत्र्य जपण्यासाठी आहे; उत्तरदायित्वापासून मुक्तता देण्यासाठी नाही. त्याचवेळी, राजकीय आरोपांच्या आधारे कोणालाही दोषी ठरविणेही योग्य नाही. आरोपांची निष्पक्ष चौकशी, पुराव्यांचे परीक्षण आणि कायदेशीर प्रक्रियेतूनच सत्य समोर आले पाहिजे.

या संदर्भात माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांच्या कार्यकाळाची आठवण केली जाते. निवडणूक प्रक्रियेत शिस्त, आचारसंहितेची अंमलबजावणी आणि आयोगाच्या अधिकारांचा प्रभावी वापर यांमुळे त्यांनी स्वतंत्र संस्थेची प्रतिमा बळकट केली. मात्र, आजच्या परिस्थितीचे मूल्यमापन केवळ व्यक्तींची तुलना करून होणार नाही. निवडणूक आयोगाचे निर्णय किती पारदर्शक आहेत, तक्रारींवर किती निष्पक्षपणे कार्यवाही होते आणि सर्व राजकीय पक्षांना समान निकष लागू होतात का, या कसोट्यांवरच संस्थेची विश्वासार्हता ठरते.

तरुणाईचे प्रश्न आणि पोलिसांच्या कारवाईची मर्यादा

दिल्लीतील आंदोलनाच्या संदर्भात तरुण आंदोलकांना ताब्यात घेणे, पत्रकारांना काम करण्यापासून रोखणे, आंदोलनस्थळी निर्बंध घालणे आणि सार्वजनिक वाहतुकीवर परिणाम झाल्याचे दावे समोर आले आहेत. या आरोपांची स्वतंत्र पडताळणी होणे आवश्यक आहे. मात्र, या घटनांमधून उपस्थित होणारा व्यापक प्रश्न महत्त्वाचा आहे—लोकशाहीत शांततेने आंदोलन करण्यासाठी नागरिकांना प्रत्यक्षात किती अवकाश उपलब्ध आहे?

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १९(१)(अ) नुसार नागरिकांना अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा, तर अनुच्छेद १९(१)(ब) नुसार शांततेने आणि शस्त्रांशिवाय एकत्र येण्याचा अधिकार आहे. हे अधिकार अमर्याद नाहीत. सार्वजनिक सुव्यवस्था, सुरक्षितता आणि अन्य घटनात्मक कारणांसाठी कायद्याने वाजवी निर्बंध घालता येतात. परंतु निर्बंध आवश्यक, प्रमाणबद्ध आणि कायदेशीर आधारावर असणे गरजेचे आहे.

आंदोलनासाठी परवानगी नाकारणे, प्रतिबंधात्मक कारवाई करणे किंवा आंदोलकांना ताब्यात घेणे यासारख्या प्रत्येक कृतीचे मूल्यमापन परिस्थिती, कायदेशीर आधार आणि उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारेच झाले पाहिजे. पोलिसांना कायदा-सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी आहे; पण त्याचवेळी नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांचे संरक्षण करण्याचीही जबाबदारी आहे.

आंदोलकांकडून कायद्याचे उल्लंघन झाले असेल, तर कायद्यानुसार कारवाई व्हावी. परंतु केवळ सरकारविरोधी भूमिका घेतली म्हणून नागरिकांना गुन्हेगारासारखी वागणूक दिली जात असेल, तर तो गंभीर प्रश्न ठरतो. पोलिसांच्या गणवेशावरील ओळखचिन्हे, ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया, अटकेची कारणे आणि व्यक्तीला कायदेशीर मदत मिळण्याची संधी यांबाबत स्पष्ट नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे.

पत्रकारांना आंदोलनाचे वृत्तांकन करताना अडथळे आले असल्याच्या तक्रारी असतील, तर त्यांचीही चौकशी झाली पाहिजे. पत्रकारिता ही कोणत्याही पक्षाची बाजू घेण्यापुरती मर्यादित नसते. सत्ताधारी असोत किंवा विरोधक, त्यांच्या कृतींचे स्वतंत्रपणे परीक्षण करून जनतेसमोर सत्य मांडणे हे माध्यमांचे कर्तव्य आहे.

‘जेन-झी’चा आवाज केवळ सोशल मीडियापुरता नाही

आजची तरुण पिढी माहिती तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून देशातील घडामोडींवर तातडीने प्रतिक्रिया देते. एखाद्या घटनेचा व्हिडिओ काही क्षणांत हजारो लोकांपर्यंत पोहोचतो. त्यामुळे तरुणांच्या प्रश्नांना दुर्लक्षित करणे शक्य राहिलेले नाही. मात्र, सोशल मीडियावर प्रसारित होणाऱ्या प्रत्येक चित्रफितीला संपूर्ण घटनेचा पुरावा समजणेही धोकादायक आहे. चित्रफितींचा संदर्भ, तारीख, ठिकाण आणि त्यांची सत्यता पडताळणे तितकेच आवश्यक आहे.

तरुणाईला रोजगार, शिक्षण, स्पर्धा परीक्षांमधील पारदर्शकता आणि भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन यांसह लोकशाही संस्थांच्या विश्वासार्हतेविषयीही प्रश्न पडतात. त्यांच्या प्रश्नांना केवळ राजकीय विरोध किंवा अराजकाची शक्यता म्हणून नाकारल्यास असंतोष अधिक वाढू शकतो. त्याचवेळी, आंदोलनात सहभागी झालेल्या प्रत्येक तरुणाची भूमिका एकसारखी आहे किंवा सर्व आरोपांना त्यांचे समर्थन आहे, असेही गृहीत धरता येणार नाही.

तरुणांना प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आहे आणि त्यांना त्या प्रश्नांची तथ्याधारित उत्तरे मिळण्याचा अधिकारही आहे. सरकार, निवडणूक आयोग आणि प्रशासनाने हा संवाद टाळण्याऐवजी अधिक खुला केला पाहिजे. लोकशाहीत प्रश्न विचारणाऱ्या नागरिकाला शत्रू मानण्याऐवजी तो नेमका कोणता प्रश्न विचारत आहे, हे समजून घेणे अधिक महत्त्वाचे असते.

लोकशाहीचा कस सत्तेच्या ताकदीवर नव्हे, संयमावर!

राजकीय पक्षांना आंदोलन करण्याचा, सरकारवर टीका करण्याचा आणि निवडणूक प्रक्रियेविषयी शंका उपस्थित करण्याचा अधिकार आहे. त्याचप्रमाणे सत्ताधाऱ्यांना आरोपांचे पुराव्यांसह खंडन करण्याचा अधिकार आहे. या दोन्ही प्रक्रियांमध्ये तथ्य, कायदा आणि घटनात्मक मूल्ये यांना सर्वोच्च स्थान असले पाहिजे.

निवडणूक आयोगाने मतदार यादीच्या पुनरीक्षणाविषयीची माहिती सहज उपलब्ध करून द्यावी. वगळलेल्या नावांबाबत तक्रार निवारणाची प्रभावी व्यवस्था असावी. राजकीय पक्षांनीही केवळ घोषणाबाजी न करता पुरावे सादर करावेत. पोलिसांनी आंदोलनांबाबत स्पष्ट आणि समान निकष लागू करावेत. न्यायालयांनी दाखल प्रकरणांचे कायद्यानुसार परीक्षण करावे. माध्यमांनी आरोप आणि सिद्ध तथ्य यांतील फरक जपावा.

लोकशाही ही केवळ मतदानाच्या दिवशी मतपेटीसमोर उभी राहत नाही. ती मतदार यादी तयार करण्यापासून सुरू होते, निवडणूक प्रचारातून पुढे जाते आणि निकालानंतरही सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारण्याच्या अधिकारातून जिवंत राहते. मतदार यादीत पात्र नागरिकाचे नाव असणे, त्याला निर्भयपणे मतदान करता येणे आणि निवडणुकीच्या निष्पक्षतेवर विश्वास ठेवता येणे या लोकशाहीच्या मूलभूत अपेक्षा आहेत.

ज्ञानेशकुमार यांच्या समर्थनार्थ किंवा विरोधात कोण घोषणा देतो, यापेक्षा निवडणूक आयोगाविषयी जनतेच्या मनात निर्माण झालेल्या प्रश्नांची उत्तरे किती पारदर्शकपणे दिली जातात, हे अधिक महत्त्वाचे आहे. आंदोलन दडपल्याने प्रश्न संपत नाहीत आणि केवळ आरोप केल्याने आरोप सिद्धही होत नाहीत.

लोकशाहीचा खरा विजय विरोधकांचा आवाज बंद करण्यात नाही, तर प्रश्नांना विश्वासार्ह उत्तरे देण्यात आहे. संस्थांचे स्वातंत्र्य, नागरिकांचे अधिकार आणि प्रशासनाचे उत्तरदायित्व यांचा समतोल राखला गेला, तरच लोकशाहीवरील विश्वास टिकून राहील. अन्यथा मतपेटीवर शिक्का उमटेल; पण त्या प्रक्रियेवरील जनतेच्या मनातील शंका पुसल्या जातीलच, याची खात्री देता येणार नाही.