लोकतंत्र मिरर
Maharashtra Cabinet Decisions : महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में तीन महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई। इन फैसलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिनंदन प्रस्ताव, सरकारी जमीन के वितरण की नीति में बदलाव और बुलढाणा जिले के शेगांव स्थित श्री संत गजानन महाराज संस्थान को विकास कार्यों के लिए स्थायी निर्माण की मंजूरी देना शामिल है। इन फैसलों का असर सरकारी जमीन के वितरण और धार्मिक स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं को मिलने वाली सुविधाओं पर पड़ सकता है।
1. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिनंदन का प्रस्ताव पारित
मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवैधानिक पद पर रहते हुए लगातार 25 वर्षों तक सफलतापूर्वक जनसेवा करने के लिए अभिनंदन प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह प्रस्ताव रखा। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार और मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों ने तालियों के साथ प्रस्ताव का स्वागत किया।
2. सरकारी जमीन के वितरण की नीति में होगा बदलाव
राज्य सरकार ने सरकारी जमीन के वितरण से जुड़ी नीति में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत छोटे, संकरे, स्वतंत्र निर्माण के लिए अनुपयुक्त और रास्ते की सुविधा से वंचित सरकारी भूखंडों के वितरण के नियमों में बदलाव किया जाएगा। इसके लिए महाराष्ट्र जमीन राजस्व (सरकारी जमीन का निपटान) नियम, 1971 के नियम 37 और 37-A के प्रावधानों में संशोधन किया जाएगा। इस बदलाव का उद्देश्य ऐसे भूखंडों के वितरण से जुड़ी समस्याओं को दूर करना है।
3. गजानन महाराज संस्थान को स्थायी निर्माण की मंजूरी
बुलढाणा जिले के शेगांव स्थित श्री संत गजानन महाराज संस्थान को मौजे गिरडा में तीर्थस्थल के विकास के लिए स्थायी निर्माण की अनुमति दी गई है। संस्थान को पहले वृक्षारोपण के लिए दी गई 19 हेक्टेयर 6 आर जमीन में से 3 हेक्टेयर 81 आर जमीन पर निर्माण करने की मंजूरी मिली है। इससे गिरडा तीर्थस्थल पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जरूरी सुविधाएं विकसित करने में मदद मिलेगी। धार्मिक स्थल पर बेहतर व्यवस्था होने से श्रद्धालुओं की यात्रा अधिक सुविधाजनक बनाने का रास्ता खुलेगा।
किसानों को दिवाली से पहले 5,000 रुपये की मदद पर भी चर्चा
कैबिनेट बैठक के दौरान किसानों को दिवाली से पहले आर्थिक राहत देने का मुद्दा भी चर्चा में रहा। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सूखे और फसल नुकसान से प्रभावित किसानों को अग्रिम सहायता के रूप में प्रति किसान 5,000 रुपये देने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि नुकसान का पंचनामा पूरा होने वाले किसानों को सहायता देने की योजना है। हालांकि, इस आर्थिक मदद की पात्रता, वितरण और अंतिम शर्तों की आधिकारिक पुष्टि के आधार पर ही किसानों को मिलने वाली राहत की पूरी तस्वीर स्पष्ट होगी।
कुल मिलाकर, महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट बैठक में जमीन वितरण के नियमों में बदलाव और धार्मिक स्थल के विकास जैसे मुद्दों पर अहम फैसले लिए गए। वहीं, दिवाली से पहले किसानों को आर्थिक मदद मिलने की चर्चा के बीच प्रभावित किसानों की नजरें सरकार की आधिकारिक घोषणा पर टिकी हैं।
