लोकतंत्र मिरर
महाराष्ट्र में सूखे की गंभीर स्थिति के बीच किसानों, खेतिहर मजदूरों और ग्रामीण परिवारों को राहत देने की तैयारी की जा रही है। खेती से आमदनी की उम्मीद कम होने और पानी के स्रोत सूखने से ग्रामीण इलाकों में आजीविका का संकट गहराने लगा है। ऐसे में राज्य सरकार अगले छह से आठ महीने तक प्रभावित परिवारों को सहारा देने के लिए रोजगार, अनाज वितरण, पेयजल और पशुओं के चारे की व्यवस्था पर ध्यान दे रही है।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वर्षा निवास पर केंद्रीय सूखा निरीक्षण दल के साथ हुई बैठक में यह जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सूखे से निपटने के लिए उपलब्ध पानी का पहला आरक्षण पीने के लिए किया गया है। साथ ही, तकनीक की मदद से राहत कार्यों को प्रभावी और पारदर्शी तरीके से लागू करने पर जोर दिया जाएगा।
किसानों के साथ खेतिहर मजदूरों की चिंता भी बढ़ी
सूखे का असर केवल खेती तक सीमित नहीं है। खेतों में फसल नहीं होने पर खेती पर निर्भर मजदूर परिवारों के सामने भी रोजी-रोटी का सवाल खड़ा हो जाता है। ऐसे परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने और खाद्यान्न वितरण के जरिए मदद पहुंचाने की योजना बनाई जा रही है। किसानों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए फसल बीमा का लाभ जल्द दिलाने के लिए भी केंद्र सरकार के सहयोग से प्रयास किए जाएंगे। हालांकि, फसल बीमा का कवरेज अपेक्षाकृत कम है, लेकिन जिन किसानों ने बीमा कराया है, उन्हें समय पर लाभ दिलाने पर जोर रहेगा।
पानी की एक-एक बूंद बचाने की तैयारी
राज्य में कई गांवों के जलस्रोत सूखने लगे हैं। ऐसे में आने वाले समय में टैंकरों के जरिए पानी पहुंचाने की जरूरत बढ़ सकती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अगस्त 2027 तक उपलब्ध पानी का पहला आरक्षण पेयजल के लिए किया गया है। सूखे के दीर्घकालिक प्रभाव को कम करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत जलाशयों से गाद निकालने, उनकी मरम्मत करने और पुराने जलस्रोतों को फिर से जीवित करने जैसे काम किए जाएंगे। इससे पानी की उपलब्धता बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों को राहत देने में मदद मिलने की उम्मीद है।
पशुओं के चारे के लिए दूसरे राज्यों से भी मदद
सूखे की मार इंसानों के साथ पशुधन पर भी पड़ रही है। सरकारी अनुमान के मुताबिक, राज्य में फिलहाल 90 से 120 दिनों तक पर्याप्त होने जितना चारा उपलब्ध है। इसके बावजूद आगे की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए चारे की व्यवस्था करने की तैयारी है। जिन जलग्रहण क्षेत्रों में मिट्टी में नमी बची हुई है, वहां चारा उत्पादन बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा, सरकार द्वारा तय दरों पर चारा खरीदकर उसका भंडारण किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर अच्छी बारिश वाले दूसरे राज्यों से भी चारा मंगाने पर विचार किया जाएगा। पशुधन को बचाने के लिए चारा छावनियां और पशु शिविर शुरू करने का विकल्प भी खुला रखा गया है।
केंद्र से भी अधिक सहायता मिलने की उम्मीद
केंद्रीय सूखा निरीक्षण दल ने माना कि राज्य में सूखे की स्थिति गंभीर है। खेती से उत्पादन मिलने की संभावना कम होने और पानी के स्रोत घटने से पशुओं के चारे तथा पानी की समस्या भी बढ़ रही है। ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से अधिकतम संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया है। केंद्रीय दल ने अहिल्यानगर, सोलापुर, जालना, बीड, धाराशिव और यवतमाल सहित विभिन्न जिलों का दौरा किया है। अब इस दल की रिपोर्ट के आधार पर आगे की सहायता और राहत उपायों को गति मिलने की उम्मीद है।
फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती यही है कि सूखे के इस कठिन दौर में किसानों, खेतिहर मजदूरों और उनके परिवारों तक समय पर मदद पहुंचे। पानी, रोजगार, अनाज और पशुओं के चारे की व्यवस्था कितनी प्रभावी रहती है, यह आने वाले महीनों में ग्रामीण परिवारों के लिए बेहद अहम होगा।
