लोकतंत्र मिरर
मुंबई : ओबीसी समाज के विकास और विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर सरकार की ओर से कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की गई है। ओबीसी मंत्रिमंडल उपसमिति की बैठक में राजस्व समेत विभिन्न विभागों की जमीन ओबीसी समाज के लिए एक रुपये की दर पर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव तैयार कर पेश करने के निर्देश राजस्व मंत्री और उपसमिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे ने दिए।
उपसमिति की पांचवीं बैठक चंद्रशेखर बावनकुळे की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कुल 12 मुद्दों पर चर्चा की गई। बावनकुळे ने कहा कि ओबीसी समाज के विकास से जुड़े प्रस्तावों पर प्रशासन की ओर से अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि ओबीसी समाज को अन्य समाजों की तरह सुविधाएं और निधि प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराई जाए।
बैठक में यह भी तय किया गया कि उपसमिति की प्रत्येक बैठक में कम से कम दो प्रस्ताव मंजूरी के लिए रखे जाएं। विदेश छात्रवृत्ति से संबंधित प्रस्ताव को भी मंजूरी के लिए भेजने के निर्देश दिए गए। वहीं आत्महत्या कर चुके 16 लोगों के नामों के साथ संबंधित प्रस्ताव अगली बैठक में मंजूरी के लिए रखने को कहा गया।
ओबीसी महामंडल को भी सुविधाएं देने की मांग
मंत्री छगन भुजबळ ने अण्णासाहेब पाटील आर्थिक पिछड़ा विकास महामंडल की तर्ज पर ओबीसी महामंडल को भी सुविधाएं देने की मांग रखी। इसके साथ ही ‘बार्टी’ की तर्ज पर क्रांतिज्योति महात्मा फुले समता भवन शुरू करने और इसके लिए पर्याप्त वित्तीय प्रावधान करने का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए।
छगन भुजबळ ने महात्मा फुले द्वारा लिखित ‘तृतीय रत्न’ नाटक के प्रयोगों के लिए भी निधि उपलब्ध कराने की बात कही। वहीं मंत्री पंकजा मुंडे ने महात्मा ज्योतिबा फुले के जीवन पर आधारित फिल्म बनाने की अपेक्षा व्यक्त की। बैठक में छगन भुजबळ, वन मंत्री गणेश नाईक, पानी आपूर्ति एवं स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे, अन्य पिछड़ा बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
