लोकतंत्र मिरर
पश्चिम बंगाल में चुनाव चिन्ह को लेकर चल रहे विवाद ने अब कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख कर लिया है। इंडियन सेक्युलर फ्रंट (ISF) द्वारा ‘लिफाफा’ चुनाव चिन्ह को फ्रीज करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। मामला डेमोक्रैटिक तृणमूल कांग्रेस को ‘लिफाफा’ चुनाव चिन्ह दिए जाने से जुड़ा है। खास बात यह है कि ISF ने 2026 के विधानसभा चुनाव में इसी चिन्ह पर चुनाव लड़ा था। अब 6 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव के लिए यही चिन्ह दूसरे राजनीतिक दल को दिए जाने पर विवाद खड़ा हुआ है।
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने कहा कि चुनाव अधिकारियों से निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से काम करने की अपेक्षा की जाती है। अदालत ने सवाल किया कि जब आयोग के पास 183 चुनाव चिन्ह उपलब्ध हैं और ‘लिफाफा’ चिन्ह कुछ महीने पहले ही एक अन्य दल इस्तेमाल कर चुका है, तो उसे दोबारा आवंटित करने की जरूरत क्यों पड़ी? अदालत ने यह भी कहा कि चुनाव शुरू होते ही इस तरह के विवाद सामने आते हैं और राजनीतिक दलों को न्याय के लिए अदालत का रुख करना पड़ता है। इससे अदालत पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने आयोग की भूमिका पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या चीजें इसी तरह चलती रहेंगी।
ISF की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता बिकाश रंजन भट्टाचार्य ने कहा कि चिन्ह बदलने से पार्टी के मतदाताओं में भ्रम पैदा हो सकता है। ISF ने विधानसभा चुनाव ‘लिफाफा’ चिन्ह पर लड़ा था, जबकि उपचुनाव के लिए उसे अब ‘कपाट’ चिन्ह दिया गया है। वहीं, चुनाव आयोग ने अदालत में कहा कि ISF एक पंजीकृत लेकिन गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है और ऐसे दलों के लिए चुनाव चिन्ह आरक्षित नहीं रखे जाते। आयोग के मुताबिक ISF को इससे पहले दो बार ‘लिफाफा’ चिन्ह दिया गया था और आखिरी बार 2026 के विधानसभा चुनाव में इसका इस्तेमाल हुआ था। अब इस पूरे विवाद में अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। फिलहाल अदालत के सवालों के बाद ‘लिफाफा’ चुनाव चिन्ह का विवाद और महत्वपूर्ण हो गया है।
