लोकतंत्र मिरर
अमरावती, राज माहोरे ( प्रतिनिधी ): जिल्ह्यात वाघ आणि बिबट्यांच्या वाढत्या हल्ल्यांमुळे नागरिकांच्या जीविताचा प्रश्न गंभीर बनला असताना, या प्रश्नाला मंत्रालयाच्या पातळीवर वाचा फोडण्यात आली आहे. पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकाराने तसेच आमदार रवी राणा आणि आमदार प्रवीण पोटे-पाटील यांच्या पुढाकारातून वनमंत्री गणेश नाईक यांच्यासोबत मंत्रालयात महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत अमरावती जिल्ह्यातील मानव-वन्यजीव संघर्षाचा प्रश्न गांभीर्याने मांडत तातडीने ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी करण्यात आली.
जिल्ह्यातील सोनोरी, शिरजगाव कसबा, राजुरा, तिवसा तसेच अन्य परिसरात वाघ-बिबट्यांच्या वाढत्या वावरामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात नागरिकांचे बळी गेल्याने ग्रामस्थांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर नागरिकांच्या जीविताचे संरक्षण हा सर्वोच्च प्राधान्याचा विषय असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
हल्लेखोर वाघ-बिबट्यांना तातडीने जेरबंद करा
नागरिकांवर हल्ले करणाऱ्या वाघ व बिबट्यांना वन विभागाच्या विशेष बचाव पथकाच्या माध्यमातून तातडीने जेरबंद करावे, तसेच पकडलेल्या वन्यप्राण्यांचे सुरक्षित बंदिस्तीकरण करण्यासाठी कायमस्वरूपी व्यवस्था निर्माण करावी, अशी मागणी करण्यात आली. वन विभागाच्या बचाव पथकांना अत्याधुनिक साधनसामग्री, प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणि आवश्यक तांत्रिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणीही करण्यात आली.
वडाळी, छत्री तलावात झू; मेळघाटात अत्याधुनिक सुविधा
अमरावती शहरातील वडाळी परिसरातील प्राणिसंग्रहालयाच्या सुविधा अधिक सक्षम करण्यासोबतच छत्री तलाव परिसरात प्राणिसंग्रहालय विकसित करण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली. तसेच मेळघाट परिसरात वन्यजीव बचाव, उपचार, पुनर्वसन आणि सुरक्षित बंदिस्तीकरणासाठी अत्याधुनिक केंद्र उभारावे, प्रशिक्षित मनुष्यबळ नियुक्त करावे आणि आधुनिक उपकरणे उपलब्ध करून द्यावीत, अशी मागणी करण्यात आली.
चार बळींच्या कुटुंबीयांना ५० लाखांची मदत
वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत्यू झालेल्या दिनेश उर्फ दामू आवारे, ऊर्मिला ईवने, चरणदास ईखे आणि राजाभाऊ मोरे यांच्या कुटुंबीयांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्नही बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. या चारही कुटुंबांना प्रत्येकी ५० लाख रुपयांचे विशेष आर्थिक सहाय्य देण्यात यावे. तसेच मृतांच्या कुटुंबातील एका पात्र सदस्याला वन विभागात शासकीय नोकरी देऊन कुटुंबाला आधार द्यावा, अशी मागणी आमदार रवी राणा यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि वनमंत्री गणेश नाईक यांच्याकडे केली.
रवी राणा, प्रवीण पोटे-पाटील आक्रमक
अमरावती जिल्ह्यातील नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न केवळ स्थानिक पातळीवर न सोडवता राज्य सरकारने त्याकडे गांभीर्याने पाहावे, अशी भूमिका रवी राणा आणि प्रवीण पोटे-पाटील यांनी बैठकीत मांडली. वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यांना आळा घालण्यासाठी तातडीच्या तसेच दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.
वन-पोलीस- महसूल यंत्रणेत समन्वयाची मागणी
वन्यप्राण्यांच्या हालचाली असलेल्या गावांमध्ये वन विभाग, पोलीस, महसूल आणि स्थानिक प्रशासन यांच्यात प्रभावी समन्वय निर्माण करावा. संवेदनशील भागात गस्त वाढवावी, नागरिकांना वेळेवर सूचना द्याव्यात आणि संभाव्य हल्ले रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना अधिक प्रभावीपणे राबवाव्यात, अशी मागणीही बैठकीत करण्यात आली. अमरावती जिल्ह्यात सलग घडलेल्या वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयात झालेली ही बैठक नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी निर्णायक ठरण्याची अपेक्षा व्यक्त होत असून, सरकारच्या पुढील निर्णयाकडे जिल्हावासीयांचे लक्ष लागले आहे.
