लोकतंत्र मिरर
अमरावती, राज माहोरे ( प्रतिनिधी ) : केंद्र व राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी ‘हर घर नल’ (जलजीवन मिशन) योजनेअंतर्गत जिल्हा परिषदेकडून अनेक कामे अद्याप अपूर्ण असतानाही योजना पूर्ण झाल्याचे दाखवून ती बंद करण्यात आल्याचा आरोप ठेकेदारांनी केला आहे. याबाबतचा अहवाल संबंधित अधिकाऱ्यांनी शासनाकडे सादर केल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र प्रत्यक्ष परिस्थिती याउलट असल्याचा दावा ठेकेदारांकडून करण्यात येत आहे. अनेक ठेकेदारांची कामांची देयके अद्यापही प्रलंबित असून, प्रशासनाकडून स्वतःच्या चुका लपविण्यासाठी या प्रकरणात लीपापोती केली जात असल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे संबंधित ठेकेदारांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
महत्त्वाकांक्षी ‘हर घर नल’ योजनेची घोषणा सन २०१९ मध्ये करण्यात आली होती. केंद्र व राज्य शासनाच्या संयुक्त विद्यमाने राबविण्यात आलेल्या या योजनेचे काम २०२३ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. मात्र जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये आणि भागांमध्ये ही योजना आजही अपूर्ण अवस्थेत असल्याचे दिसून येते. असे असतानाही योजना पूर्ण झाल्याचा अहवाल शासनाकडे पाठविण्यात आल्याची बाब धक्कादायक मानली जात आहे. या योजनेअंतर्गत काम करणाऱ्या अनेक ठेकेदारांना अद्याप त्यांच्या कामाचे पैसे मिळालेले नाहीत. गत १७ ऑगस्ट रोजी जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ठेकेदारांसोबत बैठक घेतली होती. या बैठकीसाठी संबंधित ठेकेदारांना व्हॉट्सॲप संदेशाद्वारे बोलावण्यात आल्याची चर्चा आहे. या बैठकीच्या आयोजनासंदर्भात तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेबाबतही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
ठेकेदारांचे म्हणणे आहे की, हा संपूर्ण प्रकार अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने घडवून आणला जात आहे. योजना पूर्ण झाल्याचे भासवून ती बंद करण्यात आल्याची माहिती केंद्र व राज्य शासनाला देण्यात आली असून त्यामुळे शासनाची दिशाभूल करण्यात आल्याचा आरोप ठेकेदारांनी केला आहे. अनेक वर्षे काम पूर्ण करूनही त्याचे मानधन मिळाले नसल्याने ठेकेदार आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. बँकांचे कर्ज, कामगारांची देणी आणि साहित्य पुरवठादारांचे पैसे देताना त्यांची मोठी कोंडी होत असल्याचे ठेकेदारांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, केंद्र व राज्य शासनाकडून या योजनेसाठी निधी उपलब्ध झाला असून ३१ जुलै २०२६ रोजी ७८ लाख ७२ हजार रुपये तसेच २५ ऑगस्ट २०२६ रोजी ३ कोटी ५१ लाख रुपयांचा निधी जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाला आहे. हा निधी ठेकेदारांच्या देयकांसाठी प्राप्त झालेला असतानाही अद्याप त्याचे वितरण करण्यात आले नसल्याची तक्रार ठेकेदारांकडून करण्यात येत आहे. योजना बंद झाल्याचे घोषित केल्यामुळे हा निधी संबंधित ठेकेदारांना वितरित करण्यात अडचणी निर्माण होत असल्याचा आरोपही करण्यात येत आहे.
यासंदर्भात ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या प्रभारी कार्यकारी अभियंता स्नेहा धावडे यांनी सांगितले की, हर घर नल योजनेसाठी शासनाकडून प्राप्त झालेला निधी संबंधित कामांची पडताळणी आणि तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर वितरित करण्यात येईल. योजना बंद झाल्याचा जो अहवाल शासनाला पाठविण्यात आला आहे, तो जुन्या योजनेसंदर्भातील आहे. आता याच योजनेचा दुसरा टप्पा सुरू झाला आहे. तसेच १७ ऑगस्ट रोजी झालेल्या बैठकीसाठी ठेकेदारांना व्हॉट्सॲप संदेशाद्वारे बोलावण्यात आले नव्हते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. एकीकडे शासनाकडून कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाल्याचे सांगितले जात असताना दुसरीकडे ठेकेदारांची देयके प्रलंबित असल्याने जलजीवन मिशन योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. याप्रकरणी प्रशासनाने स्पष्ट भूमिका घेऊन ठेकेदारांची थकबाकी तातडीने अदा करावी, अशी मागणी संबंधित ठेकेदारांकडून केली जात आहे.
