लोकतंत्र मिरर
नई दिल्ली : गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को पोषण, दवाइयों और स्वास्थ्य जांच के लिए कई तरह के खर्चों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की गर्भवती महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) एक बड़ी मदद साबित हो रही है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को ₹5,000 से ₹6,000 तक की आर्थिक सहायता दी जाती है।
सरकार का उद्देश्य है कि गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें और नवजात शिशु का स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहे। इस आर्थिक सहायता से महिलाएं पौष्टिक आहार, मेडिकल जांच और जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ आसानी से ले सकती हैं।
पहली संतान पर ₹5,000, दूसरी बेटी होने पर ₹6,000 की मदद
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से चलाई जा रही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पहली संतान के जन्म पर पात्र महिला को ₹5,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। वहीं दूसरी संतान अगर बेटी होती है तो महिला को ₹6,000 तक की सहायता राशि मिल सकती है। यह राशि सीधे पात्र लाभार्थी महिलाओं तक पहुंचाई जाती है, जिससे गर्भावस्था के दौरान होने वाले खर्चों में उन्हें आर्थिक सहारा मिलता है।
कौन-कौन सी महिलाएं ले सकती हैं योजना का लाभ?
इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला की उम्र 19 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। गर्भावस्था के कारण मजदूरी या आय का नुकसान झेलने वाली महिलाओं को इस योजना में प्राथमिकता दी जाती है। इसके अलावा अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), दिव्यांग महिलाएं, बीपीएल परिवार की महिलाएं, ई-श्रम कार्ड धारक, आयुष्मान भारत योजना की लाभार्थी, महिला किसान, मनरेगा जॉब कार्ड धारक और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (NFSA) के तहत राशन कार्ड रखने वाली महिलाएं भी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। इसके साथ ही जिन परिवारों की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम है, अंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता भी पात्रता के अनुसार इस योजना का लाभ ले सकती हैं।
आवेदन कैसे करें?
योजना का लाभ लेने के लिए पात्र महिलाएं संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र या ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकती हैं। आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, गर्भावस्था से संबंधित जानकारी और अन्य आवश्यक कागजात शामिल हो सकते हैं।गर्भवती महिलाओं के लिए यह योजना सिर्फ आर्थिक मदद नहीं, बल्कि सुरक्षित मातृत्व और स्वस्थ भविष्य की दिशा में सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है।
