लोकतंत्र मिरर
8th Pay Commission : केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी मोठी आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. आतापर्यंत आठवा वेतन आयोग म्हणजे फक्त पगारवाढ, अशी सर्वसामान्यांची धारणा होती. मात्र सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या अधिकृत गॅझेटनुसार या वेळी आयोगाचा विचार केवळ बेसिक सॅलरीपुरता मर्यादित नसून HRA, विविध भत्ते, पेन्शन, NPS, UPS, ग्रॅच्युइटी आणि निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या लाभांपर्यंत विस्तारलेला आहे.
३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी स्थापन झालेल्या आयोगाला अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर आयोगाने ९ आणि १० जुलै २०२६ रोजी भुवनेश्वर आणि कोलकाता येथे कर्मचारी संघटना, पेन्शनधारक आणि इतर संबंधित घटकांशी चर्चा केली. या बैठकीत विविध मागण्या आणि सूचना आयोगाकडे सादर करण्यात आल्या.
आयोग सध्या केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या सर्व प्रकारच्या भत्त्यांचा आढावा घेत आहे. अनेक भत्ते अधिक सोपे आणि सुटसुटीत करण्यावर भर दिला जात आहे. काही भत्ते एकत्र करण्याचा किंवा पात्रतेचे नियम बदलण्याचा विचार सुरू असल्याचे संकेत मिळत आहेत. कर्मचारी संघटनांनी विशेषतः HRA ४० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची मागणी केली आहे. यासोबतच भविष्यातील वेतनरचनेत कर्मचाऱ्यांच्या कामगिरीला अधिक महत्त्व देण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. बोनस आणि परफॉर्मन्स-लिंक्ड इन्सेंटिव्हची विद्यमान व्यवस्था तपासून उत्पादकता वाढवणारी नवी प्रणाली तयार करण्यावर आयोगाचा भर असणार आहे.
पेन्शन, NPS, UPS तसेच रिटायरमेंटनंतर मिळणाऱ्या ग्रॅच्युइटीच्या नियमांचाही पुनर्विचार केला जाणार आहे. विविध योजनांमधील अडचणी दूर करून कर्मचाऱ्यांना अधिक चांगले आणि सुरक्षित लाभ कसे देता येतील, यावर आयोग लक्ष केंद्रित करत आहे. विशेष बाब म्हणजे आयोग केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम तसेच खासगी क्षेत्रातील वेतनरचना, सुविधा आणि कामकाजाच्या अटींचाही अभ्यास करणार आहे. त्यामुळे भविष्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी अधिक स्पर्धात्मक आणि आधुनिक वेतनरचना तयार होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
एकूणच, आठवा वेतन आयोग हा केवळ पगारवाढीचा आयोग राहिलेला नाही. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या संपूर्ण आर्थिक आणि निवृत्तीनंतरच्या सुरक्षेचा विचार करून नवी वेतनरचना तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यामुळे आगामी अहवालाकडे लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे लक्ष लागले आहे.
