लोकतंत्र मिरर
मुंबई. राज्यातील सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी होणारी हिंदी भाषेची परीक्षा (Hindi Exam For Maharashtra Officers0 आता रद्द करण्यात आली आहे. राज्याचे मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत (Uday Samant) यांनी ही माहिती दिली. 28 जून रोजी ही परीक्षा होणार होती. मनसे आणि ठाकरेंच्या शिवसेनेसोबत मराठी भाषा अभ्यास केंद्राने विरोध केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. भविष्यात सरकारी अधिकाऱ्यांना हिंदी परीक्षेची गरज आहे का नाही याची पडताळणी करणार असल्याची माहिती उदय सामंत यांनी दिली.
राज्य शासनाच्या भाषा संचालनालयाने राज्याच्या सेवेत असलेल्या राजपत्रित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी हिंदी भाषा परीक्षा घेण्याची घोषणा केली होती. पुढच्या महिन्यात, 28 जून रोजी ही परीक्षा होणार होती. भाषा संचालनालयाच्या या निर्णयाला मनसे आणि ठाकरेंच्या शिवसेनेने विरोध केला होती. मराठी भाषा अभ्यास केंद्राच्या डॉ. दीपक पवार यांनीही त्याला विरोध केला होता. त्यानंतर हा निर्णय मागे घेण्यात आला.
याबाबत प्रतिक्रिया देताना मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत म्हणाले की, “सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठीची नियोजित हिंदी भाषेची परीक्षा रदद करण्यात आली आहे. या निर्णयाबाबत आपण विभागाच्या सचिवांशी चर्चा केली आहे. 1976 च्या नियमावलीनुसार दरवर्षी ही परीक्षा घेतली जाते. आता या परीक्षेची गरज आहे का, 1976 चे नियम काय आहेत याची पडताळणी करणार आहोत.”
भाषा संचानलायाने जाहीर केलेल्या या निर्णयाला मराठी अभ्यास केंद्राने जोरदार विरोध केला होता. मराठी भाषिक राज्यात हिंदीची परीक्षा कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्तीचा भाग म्हणून घेण्याची आवश्यकताच काय? असा सवाल मराठी भाषा अभ्यास केंद्राकडून करण्यात आला. प्रस्तावित हिंदी परीक्षा तत्काळ रद्द करावी, अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला होता. शासकीय कर्मचाऱ्यांना हिंदी भाषेचे ज्ञान आवश्यक करून त्यासाठी परीक्षा घेणे हा निव्वळ खोडसाळपणा आणि राजभाषा मराठीचा अवमान असल्याचा आरोप मराठी अभ्यास केंद्राने केला.
हिंदीची ही परीक्षा घेणं म्हणजे दिल्लीत बसलेल्या भैय्याना खुश करण्याचा प्रयत्न आहे. अशा पद्धतीने आमच्या मराठी कर्मचाऱ्यांवर भाषा लादली तर त्याचा तीव्र निषेध होईल. अधिकाऱ्यांनी हिंदी भाषा का शिकावी, हे राज्य सरकारने स्पष्ट करावं. जबरदस्ती केली गेली तर 28 जूनला परीक्षा केंद्रावर जो काही तमाशा होईल, त्याला राज्य शासन जबाबदार असेल, असा इशारा मनसेचे संदीप देशपांडे यांनी दिला होता.
या आधी राज्यातील शाळांमध्ये हिंदी विषय सक्तीचा करण्याच्या राज्य सरकारच्या परिपत्रकावरून दोन वर्षांपूर्वी वाद झाला होता. नंतर ते परिपत्रक सरकारने मागे घेतलं. त्यानंतर आता राजपत्रित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी हिंदीची परीक्षा ठेवण्यावरून नवा वाद सुरू झाला होता.
