मुंबईतील 19 हजारांहून अधिक जन्म प्रमाणपत्रांतील बदल रद्द; सरकारची मोठी कारवाई सुरू

मुंबई : मुंबईतील जन्म प्रमाणपत्रांमध्ये करण्यात आलेल्या हजारो दुरुस्त्यांवर महाराष्ट्र सरकारने मोठी कारवाई सुरू केली आहे. 2024 ते 2026 या कालावधीत करण्यात आलेल्या तब्बल 19 हजार 734 जन्म नोंदींमधील बदल रद्द करण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत. मात्र, जन्म प्रमाणपत्रे रद्द केली जाणार नसून नियमबाह्य पद्धतीने करण्यात आलेले बदल हटवून मूळ नोंदी पूर्ववत करण्यात येणार आहेत.
आरोग्य विभागाच्या तपासणीत अनेक प्रकरणांमध्ये आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यात आली नसल्याचे समोर आले. एकूण 19,734 प्रकरणांपैकी 16,528 प्रकरणांमध्ये कोणतीही पूरक कागदपत्रे नव्हती, तर 3,206 प्रकरणांमध्ये अपूर्ण कागदपत्रे आढळून आली. त्यामुळे या सर्व नोंदींची चौकशी करून मूळ माहिती पुनर्संचयित करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.भाजप नेते किरीट सोमैया यांनी हा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर प्रकरण चर्चेत आले. काही जन्म प्रमाणपत्रे अस्तित्वात नसलेल्या रुग्णालयांच्या नावावर जारी झाल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. तसेच अशा बनावट प्रमाणपत्रांचा वापर करून खोटी ओळखपत्रे मिळवली जाऊ शकतात, अशीही शंका व्यक्त करण्यात आली आहे.या प्रकरणातील काही गंभीर बाबींची चौकशी आता गुन्हे शाखेच्या विशेष तपास पथकाकडे सोपवण्यात आली आहे. दरम्यान, पडताळणी न करता काही नोंदी मंजूर केल्याप्रकरणी बीएमसीच्या दोन माजी आरोग्य अधिकाऱ्यांवरही आरोप करण्यात आले आहेत.
सरकारने सर्व प्रकरणांची सखोल चौकशी करून दोषींवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले असून संबंधित अहवाल पुण्यातील उपमुख्य निबंधकांकडे सादर केला जाणार आहे.

Related Posts

LPG ग्राहकांना महागाईचा आणखी फटका; गॅस सिलिंडर महाग, अनुदानित सिलिंडरची संख्या घटली

देशभरातील एलपीजी ग्राहकांसाठी चिंतेची बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकारने जून महिन्यात एलपीजी संदर्भात घेतलेल्या काही महत्त्वाच्या निर्णयांमुळे घरगुती ग्राहकांसह उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांवरही अतिरिक्त आर्थिक भार पडण्याची शक्यता व्यक्त केली…

नागपुरातील रस्त्यांवर हायकोर्टाचा सवाल; “मेट्रोसिटी म्हणायचं, पण रस्त्यांची ही अवस्था का?”

नागपूर : शहरातील काँक्रीट रस्त्यांच्या गुणवत्तेबाबत दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नागपूर महानगरपालिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरही नागरिकांना मूलभूत…