लोकतंत्र मिरर
अमरावती, राज माहोरे(प्रतिनिधी) : अमरावती जिल्ह्यात नैसर्गिक आपत्ती, पाऊस न होणे तसेच इतर कारणांमुळे शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असताना मंदिर व देवस्थानांच्या मालकीच्या शेतजमिनींनाही शेतकऱ्यांप्रमाणे पीक नुकसानभरपाईचा लाभ देण्यात यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र देवस्थान समिती तसेच विविध देवस्थान संस्थांच्या प्रतिनिधींनी केली आहे.
याबाबत जिल्हाधिकारी, अमरावती यांना निवेदन देण्यात आले. मंदिरांच्या मालकीच्या शेतजमिनींचे उत्पन्न मंदिरांचे दैनंदिन व्यवस्थापन, पूजा-अर्चा, धार्मिक उत्सव, मंदिरांची देखभाल, पुजारी व कर्मचाऱ्यांचे मानधन तसेच विविध समाजोपयोगी उपक्रमांसाठी वापरले जाते. त्यामुळे नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीचे नुकसान झाल्यास मंदिरांच्या आर्थिक व्यवस्थेवर थेट परिणाम होत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील अनेक प्राचीन व नवीन मंदिरे ही भाविकांच्या श्रद्धेची केंद्रे आहेत. मंदिरांना काही शेतजमिनी भक्तांकडून दानस्वरूपात मिळाल्या आहेत, तर काही जमिनी भक्तांच्या देणगीतून किंवा संस्थेच्या निधीतून खरेदी करण्यात आल्या आहेत. या जमिनींवर नियमितपणे शेती केली जाते आणि त्यातून मिळणारे उत्पन्न देवस्थानांच्या धार्मिक व सामाजिक कार्यासाठी वापरले जाते.
पूर्वी मंदिरांच्या शेतजमिनींना इतर शेतकऱ्यांप्रमाणे पीक नुकसानभरपाईचा लाभ मिळत असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, मागील काही वर्षांपासून अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस व इतर नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यातच आधार प्रमाणीकरणाच्या अटीमुळे अनेक देवस्थानांच्या शेतजमिनी नुकसानभरपाईच्या प्रक्रियेतून वगळल्या जात असल्याची बाब निवेदनातून निदर्शनास आणून देण्यात आली आहे. मंदिरांची शेतजमीन ही धार्मिक संस्थेच्या नावावर कायदेशीर मालकीची अथवा संस्थेच्या देखरेखीखाली असून, त्यावर कृषी उत्पादन घेतले जाते. त्यामुळे केवळ जमीन मंदिराच्या मालकीची आहे म्हणून नैसर्गिक आपत्तीतील कृषी नुकसानभरपाईपासून वंचित ठेवणे योग्य नाही, असा दावा देवस्थान प्रतिनिधींनी केला आहे.
मंदिरांच्या शेतीचे उत्पन्न बंद झाल्यास पूजा-अर्चा, धार्मिक उत्सव, मंदिरांची देखभाल, पुजारी व सेवेकऱ्यांचे मानधन तसेच समाजोपयोगी उपक्रमांवर आर्थिक परिणाम होतो. त्यामुळे मंदिरांच्या शेतजमिनींचे नुकसान हे केवळ संस्थेचे आर्थिक नुकसान नसून धार्मिक व सामाजिक व्यवस्थेवरही त्याचा परिणाम होत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
प्रमुख मागण्या
१. मंदिर व देवस्थानांच्या मालकीच्या शेतजमिनींना शेतकऱ्यांप्रमाणे पीक नुकसानभरपाईचा लाभ देण्यात यावा.
२. आधार प्रमाणीकरणासारख्या अटींमुळे मंदिरांच्या शेतजमिनी नुकसानभरपाईपासून वंचित राहणार नाहीत, यासाठी स्वतंत्र पर्यायी व्यवस्था करण्यात यावी.
३. नैसर्गिक आपत्तीमुळे मंदिरांच्या शेतजमिनींचे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करून नियमानुसार नुकसानभरपाई मंजूर करण्यात यावी.
४. देवस्थान ट्रस्ट आणि महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये या विषयावर विशेष कार्यशाळा आयोजित करून नुकसानभरपाईच्या नियमांबाबत मार्गदर्शन करण्यात यावे.
५. मंदिरांच्या शेतजमिनींबाबत जिल्हास्तरावर स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना जारी करून पात्र देवस्थानांना शासनाच्या कृषी व आपत्ती मदत योजनांचा लाभ मिळवून देण्यात यावा.
देवस्थानांच्या धार्मिक, सांस्कृतिक व सामाजिक कार्याला आर्थिक आधार देणाऱ्या या शेतजमिनींच्या नुकसानीची शासनाने गांभीर्याने दखल घेऊन मंदिरांनाही न्याय्य पद्धतीने नुकसानभरपाईचा लाभ द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या निवेदनावर निलेश टवलारे – महाराष्ट्र देवस्थान समिती, कैलाश कुमार पनपालिया – अध्यक्ष, महाराष्ट्र देवस्थान समिती, श्री नागेश्वर महादेव संस्थान धामंत्री, ओमप्रकाश परताणी – अध्यक्ष, महारुद्र मारुती संस्थान जहागीरपूर, धनराज वेलणकर – अध्यक्ष, रघुनाथ महाराज संस्थान टाकरखेड, श्रीकृष्ण माहोरे – रुख्मिणी विदर्भ पीठ, कोंडण्यपूर, गणेश पाटील – तळेगाव ठाकूर, श्यामकुमार गेडाम – तळेगाव ठाकूर तसेच अशोकराव झाडे – लोणी, ता. वरूड आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
