लोकतंत्र मिरर
मुंबई : राज्यभरात थकीत बिलांच्या मुद्द्यावरून कंत्राटदारांकडून आंदोलन सुरू असतानाच राज्य मंत्रिमंडळाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. कंत्राटदारांची देयके वेळेत अदा करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून ‘ट्रेडस’ प्रणाली लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रणालीअंतर्गत सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम कंत्राटदारांची देयके १८० दिवसांच्या आत देणे अपेक्षित आहे. निर्धारित कालावधीत पैसे न मिळाल्यास विलंबाच्या कालावधीसाठी कंत्राटदारांना व्याज देण्यात येणार आहे.
व्याजाचा दर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील अंमलबजावणी व संनियंत्रण समितीकडून निश्चित केला जाणार आहे. त्यामुळे काम पूर्ण करूनही बिलासाठी प्रतीक्षा करणाऱ्या कंत्राटदारांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
गौण खनिजांच्या व्यवहारांवर आता डिजिटल नजर
गौण खनिजाच्या स्वामित्वधन वसुलीशी संबंधित अनावश्यक खटले कमी करण्यासाठी महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन अधिनियमात सुधारणा करण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. ‘महाखनिज २.०’ या पोर्टलवर खाणक्षेत्रे, साठवणूक क्षेत्रे आणि वाहतुकीची अद्ययावत माहिती पारदर्शकपणे उपलब्ध होणार आहे. परराज्यातून येणाऱ्या गौण खनिजाच्या वाहतुकीसाठी बारकोड असलेला वाहतूक पास बंधनकारक करण्यात येणार आहे. तसेच एखाद्या भूखंडावर उत्खनन केलेले खनिज त्याच ठिकाणी समतलीकरणासाठी वापरल्यास स्वामित्वधन आकारले जाणार नाही. शेतीसाठी भूखंड विकसित करताना काही बाबतीत सक्षम प्राधिकाऱ्याची परवानगीही आवश्यक राहणार नाही.
पुण्याला २०३२ च्या जागतिक सायकलिंग स्पर्धेचे यजमानपद
पुणे ग्रँड टूर-२००६ च्या यशस्वी आयोजनानंतर आता पुण्याला यूसीआय रोड वर्ल्ड चॅम्पियनशिप-२०३२ चे यजमानपद मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. स्पर्धेच्या आयोजनासाठी आर्थिक हमी, पायाभूत सुविधा आणि कार्यान्वयनाशी संबंधित विविध बाबींना राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. या स्पर्धेच्या निमित्ताने आशियातील पहिले यजमानपद भारताला मिळणार आहे.
जायकवाडी प्रकल्पासाठी ६,४७७ कोटींची तरतूद
जायकवाडी प्रकल्प टप्पा-२ साठी ६ हजार ४७७ कोटी ८८ लाख रुपयांची तरतूद करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे गोदावरी खोऱ्यातील सिंदफणा नदीवरील माजलगाव धरणाच्या कामाला गती मिळणार आहे. प्रकल्पामुळे छत्रपती संभाजीनगर, अहिल्यानगर, बीड, परभणी आणि नांदेड या पाच जिल्ह्यांतील १ लाख ३१ हजार ६५२ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.
इतर महत्त्वाचे निर्णय
पुणे जिल्ह्यातील मोशी येथील १५ हेक्टर शासकीय जमीन क्रांतिवीर चापेकर समिती संचालित संस्थेला देण्यास मंजुरी देण्यात आली. तसेच गडचिरोली जिल्हा क्रीडा संकुलासाठी ८० कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकाला मंजुरी मिळाली. सोलापूर येथील श्री जांबमुनी मोची समाज सेवा मंडळाला शैक्षणिक कामासाठी भूखंड देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. दरम्यान, किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत २०२४-२५ च्या पणन हंगामातील धान आणि तांदळाच्या वाहतूक खर्चासाठी ३२८ कोटी ४७ लाख रुपयांचा निधी वितरित करण्यासही मान्यता देण्यात आली.
