लोकतंत्र मिरर
अमरावती , राज माहोरे (प्रतिनिधी) : अमरावती महानगरपालिकेच्या उद्यान विभागातील ठेक्यांवर वर्षानुवर्षे मोजक्या ठेकेदारांचे असलेले वर्चस्व आता संपुष्टात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शहरातील सुमारे २०० उद्यानांच्या देखभाल व व्यवस्थापनासाठी लवकरच ई-टेंडरिंग प्रक्रिया राबविण्याचे स्पष्ट निर्देश आयुक्त डॉ. मंगेश गोंदावले यांनी दिले आहेत. या निर्णयामुळे उद्यान विभागातील कामकाज अधिक पारदर्शक होण्यासह खुल्या स्पर्धेला चालना मिळणार असल्याचे मानले जात आहे.
उद्यान विभागातील कामांच्या वाटपाबाबत यापूर्वी अनेकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते. एका ठेकेदाराकडे तब्बल ३० उद्याने, दुसऱ्याकडे २५ तर तिसऱ्याकडे १५ उद्यानांच्या देखभालीची जबाबदारी असल्याची चर्चा प्रशासन व ठेकेदार वर्तुळात सुरू होती. त्यामुळे काही मोजक्याच ठेकेदारांच्या हाती मोठ्या प्रमाणावर कामे केंद्रित झाल्याचा आरोप सातत्याने होत होता. अनेक उद्यानांसाठी एकसारखे दर निश्चित असतानाही कामांचे वाटप नेमक्या कोणत्या निकषांवर केले जाते, याबाबतही प्रश्न उपस्थित होत होते. यामुळे कामकाजातील पारदर्शकता आणि स्पर्धात्मकतेबाबत शंका व्यक्त केल्या जात होत्या. आता ई-टेंडरिंगच्या माध्यमातून सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन व खुल्या पद्धतीने राबविण्यात येणार असल्याने या शंकांना पूर्णविराम मिळण्याची अपेक्षा आहे.
ई-टेंडरिंगमुळे पात्र लहान ठेकेदार, स्वयंसेवी संस्था, बेरोजगार युवकांच्या संस्था तसेच नव्याने उद्यान व्यवस्थापन क्षेत्रात काम करू इच्छिणाऱ्या संस्थांनाही संधी उपलब्ध होणार आहे. आतापर्यंत मर्यादित गटापुरती असलेली कामे खुल्या स्पर्धेत आल्यास गुणवत्तापूर्ण सेवा आणि उद्यानांच्या देखभालीतही सुधारणा होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. याबाबत आयुक्त डॉ. मंगेश गोंदावले यांनी स्पष्ट भूमिका घेत, “कोणत्याही एका व्यक्तीला किंवा संस्थेला प्राधान्य देण्याचा प्रश्न नाही. शहरातील सुमारे २०० उद्यानांच्या समग्र देखभालीसाठी लवकरच ई-टेंडरिंग प्रक्रिया राबविण्यात येईल. खुल्या स्पर्धेच्या माध्यमातून पात्र संस्थांना संधी देण्यात येईल,” असे सांगितले.
दरम्यान, आयुक्तांच्या या निर्णयाचे विविध बेरोजगार संस्था, नवोदित उद्योजक आणि सामाजिक संघटनांकडून स्वागत करण्यात येत आहे. अनेक वर्षांपासून उद्यान विभागात सुरू असल्याची चर्चा असलेल्या मक्तेदारीला आता चाप बसणार असून, प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे उद्यान विभागातील कारभार अधिक पारदर्शक आणि स्पर्धात्मक होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
