आरोग्य विभागात जबाबदारीचा खेळ! दोष कुणाचा, कारवाई कुणावर?

अमरावती, राज माहोरे ( प्रतिनिधी ) :  अमरावती जिल्हा स्त्री रुग्णालयातील नवजात बालकांच्या SNCU/NICU विभागात २४ ऑगस्ट २०२६ रोजी घडलेल्या भीषण दुर्घटनेत तीन नवजात बालकांचा मृत्यू झाला. या घटनेने अमरावतीसह संपूर्ण महाराष्ट्राला हादरवून सोडले. घटनेनंतर उच्चस्तरीय चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आणि अल्पावधीत अहवाल सादर करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. त्यानंतर चौकशीच्या आधारे काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.

मात्र आता चौकशी अहवालातील निष्कर्ष, CCTV फुटेज, कंत्राटदारांची भूमिका, फायर सेफ्टी यंत्रणेची प्रत्यक्ष स्थिती आणि प्रशासकीय जबाबदारी यांची सांगड घातली असता अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न असा

“दोष कुणाचा आणि कारवाई कुणावर?”

व्हेंटिलेटर : केवळ उपकरणाचा बिघाड की संपूर्ण खरेदी प्रक्रियेवर प्रश्न?

या दुर्घटनेत व्हेंटिलेटरला आग लागणे हा प्रमुख मुद्दा ठरला आहे. संबंधित व्हेंटिलेटर Schiller Healthcare India Pvt. Ltd. कडून पुरविण्यात आल्याची माहिती आहे. पत्रकार परिषदेत मांडण्यात आलेल्या माहितीनुसार, संबंधित उपकरणांचे काही स्पेअर पार्ट्स चीनमधून आयात करून भारतात केवळ असेंब्ली करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या दाव्याची सत्यता आयात कागदपत्रे, उत्पादन प्रमाणपत्रे, तांत्रिक कागदपत्रे आणि फॉरेन्सिक तपासणीद्वारे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.

याच पार्श्वभूमीवर Schiller AG India सोबत Joint Venture मध्ये असलेल्या RR Group चे संचालक विक्रम सांगवी आणि प्रवीण गांधी यांच्या भूमिकेबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.मात्र संबंधित व्यक्ती किंवा कंपनी दोषी असल्याचा अंतिम निष्कर्ष सक्षम तपास यंत्रणेच्या निष्कर्षाशिवाय काढता येणार नाही. सरकारकडून Schiller कंपनीच्या सेवांबाबत प्राथमिक त्रुटी आढळल्याचे आणि फॉरेन्सिक अहवालानंतर पुढील कारवाईचा निर्णय होणार असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे.

मग फॉरेन्सिक अहवाल कुठे आहे?

जर फॉरेन्सिक तपासणी पूर्ण झाली असेल तर

* अहवाल काय सांगतो?
* व्हेंटिलेटरमध्ये नेमका कोणता तांत्रिक दोष होता?
* उपकरणाची पूर्वी सर्व्हिसिंग झाली होती का?
* AMC कोणाकडे होती?
* देखभाल नोंदी काय सांगतात?
* कंपनीविरोधातील कारवाई कुठपर्यंत पोहोचली?

हे प्रश्न जनतेसमोर येणे आवश्यक आहे.

CCTV सांगतो वेगळा घटनाक्रम?

चौकशी अहवालातील घटनाक्रम आणि CCTV फुटेज यामध्ये तफावत असल्याचा दावा पत्रकार परिषदेत करण्यात आला आहे. अहवालात बालकाला फीडिंग सुरू असताना अचानक व्हेंटिलेटरमध्ये स्फोट झाल्याचे नमूद असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र उपलब्ध CCTV फुटेजचे बारकाईने निरीक्षण केले असता, दुर्घटनेपूर्वी सुमारे एक मिनिट व्हेंटिलेटर परिसरात लाल रंगाचा प्रकाश व शॉर्टसर्किटसदृश हालचाल दिसत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्याचवेळी कक्षसेविका बाहेरील पोर्चमध्ये असल्याचे आणि हेड नर्स स्फोटानंतर बाजूच्या खोलीतून बाहेर येताना दिसत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. जर CCTV फुटेज अधिकृत, अखंडित आणि मूळ स्वरूपातील असेल तर हा अत्यंत महत्त्वाचा पुरावा ठरतो.

मग प्रश्न सरळ आहे

चौकशी समितीने CCTV फुटेजचा फ्रेम-बाय-फ्रेम तांत्रिक अभ्यास केला होता का?

अहवालातील घटनाक्रम CCTV शी जुळतो का?

वीजपुरवठा बंद करण्याची संधी दुर्घटनेपूर्वी उपलब्ध होती का?

या प्रश्नांची स्वतंत्र तांत्रिक चौकशी होणे आवश्यक आहे.

डॉक्टरांवरच दोषाचा ठपका का?

दुर्घटनेनंतर काही डॉक्टर व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई झाली. परंतु संपूर्ण यंत्रणेत उपकरणांची खरेदी, देखभाल, तांत्रिक कर्मचारी, फायर सेफ्टी, इमारत हस्तांतरण आणि कंत्राटदारांची कामे अशा अनेक स्तरांचा समावेश आहे. त्यामुळे दुर्घटनेची जबाबदारी केवळ डॉक्टर किंवा नर्सिंग स्टाफपुरती मर्यादित करता येते का? हा प्रश्न उपस्थित होतो. याचवेळी दुर्घटनेनंतर उर्वरित नवजात बालकांना वाचवण्यासाठी डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ आणि इतर कर्मचाऱ्यांनी केलेले प्रयत्नही नोंदवणे आवश्यक आहे. संकटाच्या क्षणी त्यांनी अनेक बालकांना सुरक्षित बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न केले.

Dedicated ICU Technician नव्हता; मग जबाबदारी कुणाची?

चौकशी अहवालातील पान क्रमांक २८ मध्ये SNCU कक्षासाठी आवश्यक असलेला Dedicated ICU Technician उपलब्ध नसणे ही प्रशासकीय अनियमितता असल्याचे नमूद करण्यात आल्याचा दावा आहे. यासाठी वैद्यकीय अधीक्षक, अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि प्रशासकीय अधिकारी यांना संयुक्तरीत्या जबाबदार धरण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. परंतु येथे प्रशासकीय प्रक्रियेचा दुसरा भाग महत्त्वाचा आहे. जर ही पदे NHM अंतर्गत मंजूर होणारी असतील, तर

पदांची मागणी कोणी केली?

मंजुरी कोणी दिली?

भरती प्रक्रिया सुरू करण्याची जबाबदारी कोणाची?

जाहिरात कधी निघाली?

निवड प्रक्रिया का झाली नाही?

वरिष्ठ स्तरावरून मंजुरी अथवा भरतीला विलंब झाला का?

हे प्रश्न तपासल्याशिवाय केवळ स्थानिक अधिकाऱ्यांवर दोष निश्चित करणे अपूर्ण ठरू शकते.

जबाबदारी CEO, DHO आणि Civil Surgeon यांची; कारवाई मात्र दुसऱ्यांवर?

पत्रकार परिषदेत मांडण्यात आलेल्या माहितीनुसार जिल्हा आरोग्य व्यवस्थेतील प्रशासकीय नियंत्रणाच्या दृष्टीने जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्या भूमिकेबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. मात्र प्रत्यक्ष निलंबनाची कारवाई कोणावर करण्यात आली, याची तुलना चौकशी अहवालातील जबाबदारीच्या निष्कर्षांशी करण्याची गरज आहे.

 जबाबदारीची साखळी तपासा!

पदनिर्मिती → मंजुरी → भरती → तांत्रिक मनुष्यबळ → कंत्राट → कामाची तपासणी → फायर NOC → यंत्रणेचे हस्तांतरण → देखभाल → दुर्घटना

या प्रत्येक टप्प्यावर जबाबदार अधिकारी आणि कंत्राटदार निश्चित झाले पाहिजेत.

फायर सेफ्टी : रुग्णालयाची सुरक्षा की कागदावरील व्यवस्था?

नवीन इमारतीतील इलेक्ट्रिकल काम, फायर सेफ्टी सिस्टीम आणि लिफ्टचे काम शुभम EPC प्रायव्हेट लिमिटेड, पुणे या कंपनीला देण्यात आल्याची माहिती पत्रकार परिषदेत मांडण्यात आली आहे. मात्र प्रत्यक्ष इलेक्ट्रिफिकेशनचे काम मनोज ठक्कर, अमरावती आणि फायर सेफ्टीचे काम एस. आर. असोसिएट्स, रंजन नायर, नागपूर यांच्याकडून सब-कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीने करून घेण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

त्यामुळे महत्त्वाचा प्रश्न?

मूळ कंत्राटामध्ये सब-कॉन्ट्रॅक्टची परवानगी होती का?

आणि असल्यास सक्षम अधिकाऱ्यांची लेखी परवानगी घेण्यात आली होती का?

कंत्राट एकाच्या नावावर; फायर NOC दुसऱ्याच्या नावावर?

पत्रकार परिषदेत मांडण्यात आलेल्या माहितीनुसार, मूळ कंत्राट शुभम EPC कडे असताना फायर सेफ्टी NOC मात्र एस. आर. असोसिएट्सच्या नावावर असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. जर कागदपत्रांत हे स्पष्ट झाले, तर या प्रक्रियेची वैधता, जबाबदारी आणि तांत्रिक मान्यता यांची स्वतंत्र चौकशी करणे आवश्यक ठरेल.

फायर सेफ्टीचे प्रत्यक्ष काम कोणी केले?

कामाची तपासणी कोणी केली?

NOC कोणी दिली?

रुग्णालयाने ती यंत्रणा स्वीकारताना कोणती चाचणी केली?

हायड्रंट टेस्टिंग झाले होते का?

फायर सेफ्टीचे काम रुग्णालयाकडे हस्तांतरित करण्यापूर्वी संपूर्ण हायड्रंट पाइपलाइन, पंप आणि स्प्रिंकलर प्रणालीची निर्धारित मानकांनुसार चाचणी होणे अपेक्षित असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. पत्रकार परिषदेत संबंधित पाइपलाइनची १५ kg/cm² क्षमतेची चाचणी आवश्यक असल्याचा दावा करण्यात आला असून, दुर्घटनेनंतर पाइपलाइन ६ ते ७ kg/cm² दबावातच फुटल्याचा दावा करण्यात आला आहे. हा दावा अधिकृत तांत्रिक चाचणी अहवालातून पडताळणे अत्यंत आवश्यक आहे. जर निर्धारित क्षमतेची चाचणी झाली नसेल किंवा यंत्रणा मानकांनुसार नसल्याचे सिद्ध झाले, तर—

ही यंत्रणा स्वीकारणाऱ्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी काय?

हा प्रश्न अधिक गंभीर होतो.

फायर सेफ्टी निष्क्रिय; मग यंत्रणा स्वीकारलीच कशी?

सरकारच्या कारवाईबाबत प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांनुसार फायर अलार्म व स्प्रिंकलर यंत्रणा कार्यरत नसणे आणि फायर पंप हाऊस बंद असणे यांसारख्या गंभीर त्रुटी चौकशीत समोर आल्या आहेत. मात्र आता तपासाचा पुढचा टप्पा असा असायला हवा

यंत्रणा बसवताना ती मानकांनुसार होती का?

हस्तांतरणावेळी तिची चाचणी झाली होती का?

हस्तांतरण प्रमाणपत्र कोणी दिले?

फायर NOC देण्यापूर्वी प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिक घेण्यात आले होते का?

तीन लिफ्ट; स्ट्रेचर लिफ्टच सुरू नव्हती?

नवीन इमारतीतील तीन लिफ्टपैकी स्ट्रेचर आणि रुग्णांना ने-आण करण्यासाठी महत्त्वाची लिफ्ट रुग्णालय हस्तांतरित होईपर्यंत कार्यान्वित करण्यात आली नव्हती, असा आरोप पत्रकार परिषदेत करण्यात आला आहे. जर हा दावा कागदोपत्री सिद्ध झाला, तर रुग्णालयाची इमारत वापरासाठी स्वीकारताना आवश्यक जीवनरक्षक सुविधा कार्यान्वित आहेत की नाही, याची तपासणी कोणी केली? हा प्रश्न निर्माण होतो.

“याच्याशी माझा संबंध नाही” म्हणणारा कंत्राटदार?

फायर सेफ्टीच्या कामाशी संबंधित असल्याचा आरोप असलेल्या एस. आर. असोसिएट्सचे रंजन नायर यांनी PWD विभागाला नकाशे देण्यास नकार देत, “याच्याशी माझा संबंध नाही” अशी भूमिका घेतल्याचा दावा पत्रकार परिषदेत करण्यात आला आहे. जर संबंधित कंत्राटदाराचे नाव अधिकृत कागदपत्रांमध्ये असेल, तर वर्क ऑर्डर, सब-कॉन्ट्रॅक्ट करार, फायर ड्रॉइंग, NOC, टेस्ट रिपोर्ट, हस्तांतरण नोंद आणि बिलांची कागदपत्रे तपासणे आवश्यक आहे.

कंत्राटदारांचे राजकीय संबंध? चौकशीची मागणी

संबंधित कंत्राटदार सत्ताधारी पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांच्या संपर्कातील असल्याचा आरोप पत्रकार परिषदेत करण्यात आला आहे. या आरोपांची स्वतंत्र पुष्टी आवश्यक आहे. मात्र राजकीय दबावामुळे निकृष्ट काम स्वीकारले गेले का? हा प्रश्न असल्यास त्याची चौकशी कंत्राट कागदपत्रे आणि निर्णय प्रक्रियेच्या आधारेच झाली पाहिजे. कोणाचाही राजकीय संबंध असल्याचे सांगणे आणि त्या संबंधामुळे प्रशासकीय निर्णय प्रभावित झाला हे सिद्ध होणे या दोन स्वतंत्र बाबी आहेत.

आता सरकारसमोर १५ थेट प्रश्न

१. चौकशी समितीचा संपूर्ण अहवाल सार्वजनिक का करण्यात आलेला नाही?

२. CCTV फुटेज आणि चौकशी अहवालातील घटनाक्रमाची तुलना झाली का?

३. व्हेंटिलेटरचा नेमका तांत्रिक दोष कोणता होता?

४. संबंधित व्हेंटिलेटरची पूर्वीची AMC आणि सर्व्हिसिंग नोंद काय आहे?

५. फॉरेन्सिक अहवालाचा अंतिम निष्कर्ष काय आहे?

६. Schiller कंपनीविरोधातील कारवाई कुठपर्यंत पोहोचली?

७. Dedicated ICU Technician पदे मंजूर असूनही भरती का झाली नाही?

८. या पदांच्या मंजुरी व भरतीची अंतिम प्रशासकीय जबाबदारी कोणाची?

९. फायर सेफ्टीचे काम सब-कॉन्ट्रॅक्ट करण्यास लेखी परवानगी होती का?

१०. मूळ कंत्राटदार आणि प्रत्यक्ष काम करणारी एजन्सी यांच्यातील संबंध कागदोपत्री काय आहेत?

११. फायर NOC कोणाच्या नावावर आणि कोणत्या आधारावर देण्यात आली?

१२. हायड्रंट व स्प्रिंकलर यंत्रणेची हस्तांतरणापूर्वी प्रेशर टेस्ट झाली होती का?

१३. दुर्घटनेनंतर पाइपलाइनच्या तांत्रिक स्थितीचा स्वतंत्र अहवाल आहे का?

१४. स्ट्रेचर लिफ्ट कार्यान्वित नसताना इमारत रुग्णालयाकडे हस्तांतरित का करण्यात आली?

१५. कंत्राटदार, तांत्रिक एजन्सी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची संयुक्त जबाबदारी निश्चित होणार का?

तीन निष्पाप जीवांचा प्रश्न; सत्य पूर्णपणे बाहेर यायलाच हवे!

या दुर्घटनेत मृत्यू झालेल्या तीन नवजात बालकांना परत आणता येणार नाही. मात्र त्यांच्या मृत्यूमागील प्रत्येक प्रशासकीय, तांत्रिक आणि मानवी कारणाची निष्पक्ष चौकशी करणे शक्य आहे. डॉक्टर दोषी असतील तर त्यांच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे. अधिकारी दोषी असतील तर त्यांचीही जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. कंत्राटदार दोषी आढळले तर त्यांच्यावरही कायद्यानुसार कारवाई झाली पाहिजे. तांत्रिक यंत्रणा निकृष्ट ठरली तर ती स्वीकारणाऱ्या आणि प्रमाणित करणाऱ्यांची जबाबदारीही तपासली पाहिजे. मुद्दा कोणाला वाचवण्याचा किंवा कोणाला दोषी ठरवण्याचा नाही.

मुद्दा एवढाच तीन नवजात बालकांचा मृत्यू नेमका कोणत्या चुका, कोणत्या निष्काळजीपणा आणि कोणत्या व्यवस्थात्मक त्रुटींमुळे झाला? आणि म्हणूनच आता केवळ निलंबनाची यादी नव्हे, तर संपूर्ण चौकशी अहवाल, CCTV फुटेजचे तांत्रिक निष्कर्ष, कंत्राटाची कागदपत्रे, फायर सेफ्टी टेस्ट रिपोर्ट, फॉरेन्सिक अहवाल आणि जबाबदारीची संपूर्ण साखळी जनतेसमोर येणे आवश्यक आहे. कारवाई काही व्यक्तींवर करून प्रकरण संपवण्यापेक्षा, भविष्यात राज्यातील कोणत्याही रुग्णालयात अशी दुर्घटना पुन्हा घडू नये यासाठी दोषाची मुळे शोधणे अधिक महत्त्वाचे आहे.