लोकतंत्र मिरर
नांदेड : गेल्या महिन्याच्या २४ तारखेपासून नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आदिवासी कोळी, महादेव कोळी, मल्हार कोळी आणि टोकरे कोळी जमातींच्या वतीने धरणे आंदोलन सुरू आहे. बुधवारी या आंदोलनाचा ३४ वा दिवस असून, हजारो आदिवासी बांधवांनी आंदोलनात सहभाग घेतला. नांदेड जिल्ह्यातील १६ तालुक्यांतून दररोज एका तालुक्यातील आदिवासी बांधव या आंदोलनात सहभागी होत आहेत.
आदिवासी निधीची श्वेतपत्रिका जाहीर करण्याची प्रमुख मागणी
राज्यात ४७ आदिवासी जमाती असून, त्यामध्ये कोळी महादेव, टोकरे कोळी, मल्हार कोळी आणि डोर कोळी या जमातींचा समावेश असल्याचे आंदोलकांनी सांगितले. या जमातींच्या विकासासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून हजारो कोटी रुपयांचा निधी येतो. या निधीतून गरीब आदिवासी विद्यार्थी, शेतकरी आणि मजुरांसाठी लघुउद्योग निर्माण करून त्यांना स्वावलंबी बनवण्याचा उद्देश आहे.
मात्र, गेल्या अनेक वर्षांपासून येणारा हा निधी आदिवासी समाजातील नागरिकांपर्यंत, सुशिक्षित तरुणांपर्यंत आणि शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेला नाही, असा आरोप आंदोलकांनी केला. त्यामुळे शासनाने आदिवासी निधीच्या खर्चाची श्वेतपत्रिका जाहीर करून हजारो कोटी रुपयांचा निधी नेमका कुठे खर्च झाला, याचा हिशोब द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली. आंदोलनाला ३४ दिवस उलटूनही शासनाकडून निधीचा हिशोब दिला जात नसल्याचा आरोप करत, हा निधी संबंधित जमातींपर्यंत पोहोचला नसेल तर तो गेला कुठे, असा सवाल आंदोलकांनी उपस्थित केला.
मागण्या मान्य न झाल्यास वर्षा बंगल्यासमोर आंदोलनाचा इशारा
शासनाने आंदोलनाची दखल न घेतल्यास मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांतील आदिवासी समाजाची छत्रपती संभाजीनगर येथे बैठक घेऊन पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवण्यात येईल, असे आंदोलकांनी स्पष्ट केले. जात वैधता प्रमाणपत्रासह इतर प्रलंबित प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी शिष्टमंडळ मुंबईला जाणार आहे. त्यानंतरही प्रश्न सुटले नाहीत, तर मुख्यमंत्री यांच्या वर्षा बंगल्याबाहेर रस्त्यावर धरणे आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा आंदोलकांनी दिला. आमचे प्रश्न सोडवले तर आम्ही शासनासोबत राहू; अन्यथा विरोध करू, अशी भूमिका यावेळी आंदोलकांनी मांडली.
