लोकतंत्र मिरर
निवृत्तीचा शेवटचा दिवस हा प्रत्येक सरकारी अधिकाऱ्यासाठी संस्मरणीय ठरत असतो. मात्र हरियाणा राज्यातील एका आयएएस अधिकाऱ्यासाठी हा दिवस अटकेचा ठरला. हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे (HSPCB) तत्कालीन सदस्य सचिव तथा आयएएस अधिकारी प्रदीप कुमार यांना केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI)ने १६९ कोटी रुपयांच्या कथित आर्थिक घोटाळ्याप्रकरणी अटक केली आहे. याचबरोबर राज्यातील आठ विभागांशी संबंधित सुमारे ५०४ कोटी रुपयांच्या कथित आर्थिक गैरव्यवहाराचाही तपास सुरू असल्याची माहिती तपास यंत्रणेकडून देण्यात आली आहे.
सीबीआयच्या माहितीनुसार, प्रदीप कुमार यांनी सदस्य सचिव म्हणून कार्यरत असताना आर्थिक मर्यादेपेक्षा जास्त रक्कम चंदीगडमधील सेक्टर-३२ येथील IDFC First Bank शाखेत मुदत ठेव (एफडी) करण्यास मंजुरी दिली होती. मात्र तपासादरम्यान ही रक्कम अधिकृत प्रक्रियेविना उघडलेल्या खात्यात वर्ग करण्यात आल्याचे समोर आले. त्या खात्यात प्रत्यक्षात कोणतीही मुदत ठेव करण्यात आली नसून, बनावट डेबिट व्यवहारांच्या माध्यमातून तब्बल १६९ कोटी रुपये काढण्यात आल्याचा सीबीआयचा आरोप आहे.
या प्रकरणात चौकशीसाठी सीबीआयने प्रदीप कुमार यांना अनेक वेळा समन्स बजावले होते. मात्र ते चौकशीसाठी हजर झाले नाहीत. त्यांनी पंचकुला न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्जही दाखल केला होता. अखेर मंगळवारी त्यांचा ठावठिकाणा शोधून सीबीआयने त्यांना अटक केली. विशेष म्हणजे, त्याच दिवशी त्यांचा सरकारी सेवेतील अखेरचा दिवस होता. सीबीआयच्या तपासानुसार, हा केवळ १६९ कोटी रुपयांचा स्वतंत्र घोटाळा नसून हरियाणा सरकारच्या आठ विभागांतील सुमारे ५०४ कोटी रुपयांच्या कथित बँकिंग गैरव्यवहाराशी त्याचा संबंध असल्याचा संशय आहे. सरकारी निधी बनावट मुदत ठेवींच्या नावाखाली विविध खात्यांमध्ये वळवून नंतर शेल कंपन्यांकडे हस्तांतरित करण्यात आल्याचा तपास यंत्रणांचा दावा आहे.
या प्रकरणाची सुरुवातीला हरियाणा राज्य सतर्कता व भ्रष्टाचार प्रतिबंधक ब्युरोकडून चौकशी करण्यात येत होती. मात्र प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन राज्य सरकारच्या शिफारशीनंतर तपास सीबीआयकडे सोपविण्यात आला. आतापर्यंत या प्रकरणात १७ आरोपींविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. त्यामध्ये IDFC First Bank आणि AU Small Finance Bankचे अधिकारी, हरियाणा सरकारचे अधिकारी, दोन खासगी कंपन्या आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. प्रदीप कुमार यांच्या अटकेपूर्वीही दोन वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली होती.
