लोकतंत्र मिरर
मुंबई : महाराष्ट्र में महावितरण को शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने के प्रस्ताव को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। राज्य सरकार की ओर से महावितरण के प्रस्तावित IPO की चर्चा तेज होने के बाद महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन ने इस पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। संगठन का कहना है कि यह कदम धीरे-धीरे निजीकरण की दिशा में ले जाने वाला हो सकता है।
करीब 3 करोड़ 17 लाख उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति करने वाली महावितरण कंपनी इस समय चर्चाओं के केंद्र में है। कंपनी के पुनर्गठन की प्रक्रिया के तहत IPO लाने की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है, जिससे कर्मचारी संगठनों में असंतोष बढ़ गया है। फेडरेशन के अध्यक्ष मोहन शर्मा और महासचिव कृष्णा भोजरत ने इस मुद्दे पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि 7 अप्रैल 2026 को राज्य सरकार ने महावितरण के पुनर्गठन की घोषणा की थी। इस योजना के तहत कृषि उपभोक्ताओं के लिए अलग ‘एमएसईबी सोलर एग्रो पॉवर लिमिटेड’ कंपनी बनाने का निर्णय भी शामिल है।
हालांकि कर्मचारी संगठन ने पुनर्गठन के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन महावितरण को शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने के प्रस्ताव का स्पष्ट विरोध किया है। उनका कहना है कि IPO के जरिए निजी निवेश बढ़ेगा और धीरे-धीरे सरकार की हिस्सेदारी कम होकर कंपनी निजीकरण की ओर बढ़ सकती है।
फेडरेशन ने यह भी आरोप लगाया है कि कर्मचारियों को शेयर देने का प्रलोभन देकर संभावित विरोध को कम करने की कोशिश की जा सकती है। संगठन का मानना है कि यदि सार्वजनिक सेवा देने वाली संस्था लाभ-केंद्रित दिशा में चली गई तो इसका सीधा असर आम उपभोक्ताओं पर पड़ेगा।
कर्मचारी संगठनों ने मांग की है कि महावितरण के भविष्य को लेकर कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले सभी यूनियनों से विस्तृत चर्चा की जाए। इस पूरे मामले को लेकर राज्य में राजनीतिक और श्रमिक स्तर पर नया विवाद बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।
