लोकतंत्र मिरर
महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। KYC पूरी नहीं होने के कारण योजना की आर्थिक सहायता से वंचित रह गईं 81 लाख महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये दोबारा देने का आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिया है। किसान सभा के प्रतिनिधिमंडल ने बैठक के बाद यह जानकारी दी है। हालांकि, इन महिलाओं के खातों में पैसे कब से जमा होंगे, इसे लेकर अभी आधिकारिक घोषणा का इंतजार है।
किसान सभा के आंदोलन के बाद सरकार से चर्चा
किसानों और विभिन्न वर्गों की मांगों को लेकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की अखिल भारतीय किसान सभा ने अकोला से मुंबई तक वाहन लॉन्ग मार्च निकाला था। मंगलवार को शहापुर में इस मार्च को स्थगित करने का फैसला लिया गया। इससे पहले मुंबई के सह्याद्री अतिथिगृह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में किसान सभा के प्रतिनिधिमंडल के साथ करीब दो घंटे तक बैठक हुई। इसमें लाडकी बहीण योजना के अलावा किसानों, निर्माण श्रमिकों, विद्यार्थियों और अन्य वर्गों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई।
KYC के कारण रुका लाभ फिर शुरू होने की उम्मीद
लाडकी बहीण योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। लेकिन KYC की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण कई महिलाएं इस लाभ से वंचित रह गई हैं। ऐसे में 81 लाख महिलाओं को दोबारा आर्थिक सहायता मिलने की खबर उनके लिए राहत की उम्मीद लेकर आई है। किसान सभा के प्रतिनिधिमंडल के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने इन महिलाओं का लाभ फिर से शुरू करने का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही KYC के लिए बंद पोर्टल को दोबारा शुरू करने के मुद्दे पर भी सरकार की ओर से सकारात्मक आश्वासन मिलने की जानकारी सामने आई है। जिन महिलाओं ने KYC पूरी कर ली है, लेकिन उन्हें अभी तक पैसे नहीं मिले हैं, उनके मामले पर भी विचार किया जाएगा। हालांकि, महिलाओं को दोबारा पैसे मिलने की तारीख और पोर्टल शुरू होने की आधिकारिक समयसीमा अभी स्पष्ट नहीं है। इसलिए लाभार्थी महिलाओं को सरकार की अगली घोषणा का इंतजार करना होगा।
किसानों को भी मिल सकती है राहत
किसान सभा के साथ हुई बैठक में किसानों की समस्याओं पर भी चर्चा की गई। सरकार की ओर से नमो शेतकरी महासन्मान निधि की बकाया दो किस्तें जल्द जारी करने का आश्वासन दिए जाने की जानकारी सामने आई है। इसके अलावा सूखा प्रभावित किसानों को सहायता, नियमित रूप से कर्ज चुकाने वाले किसानों को मिलने वाले 50 हजार रुपये के प्रोत्साहन अनुदान में बढ़ोतरी और फसल बीमा से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। बैठक में स्कूलों में पोषण आहार तैयार करने वाले कर्मचारियों के मानधन में बढ़ोतरी, निर्माण श्रमिकों के लिए मेडिक्लेम योजना और विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति से जुड़े विषय भी उठाए गए।
4 नवंबर की बैठक पर टिकी नजरें
बैठक में जिन मांगों पर सहमति और आश्वासन मिले हैं, उनके क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए 4 नवंबर को फिर बैठक होने वाली है। अब लाडकी बहीण योजना की उन महिलाओं की नजरें सरकार के अगले फैसले पर टिकी हैं, जिनकी आर्थिक सहायता KYC के कारण रुक गई है। अगर पोर्टल दोबारा शुरू होता है और पात्र महिलाओं का लाभ बहाल किया जाता है, तो इससे लाखों परिवारों को आर्थिक राहत मिल सकती है। फिलहाल, 81 लाख महिलाओं को दोबारा 1,500 रुपये मिलने की बात को अंतिम सरकारी निर्णय नहीं, बल्कि किसान सभा के प्रतिनिधिमंडल की ओर से दी गई जानकारी और आश्वासन के रूप में देखना चाहिए।
