लोकतंत्र मिरर
मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में सोमवार को महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में अलग-अलग विभागों से जुड़े चार बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों का असर शिक्षा, खेल, प्रशासन और न्याय व्यवस्था से जुड़े क्षेत्रों पर पड़ेगा। खास तौर पर नागपुर, अहिल्यानगर, सांगली और नाशिक जिलों को इन फैसलों का सीधा लाभ मिलने वाला है।
नागपुर और अहिल्यानगर में होंगे नए विश्वविद्यालय
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत नागपुर में लता मंगेशकर विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। वहीं, अहिल्यानगर में डॉ. बाळासाहेब विखे पाटील विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। इन निजी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयों में चिकित्सा, दंत चिकित्सा, फिजियोथेरेपी और नर्सिंग से जुड़े स्नातक, स्नातकोत्तर और सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। इससे इन क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के नए अवसर उपलब्ध होने की उम्मीद है।
नाशिक के पिंपलगांव बसवंत को नया सिविल कोर्ट
विधि एवं न्याय विभाग के तहत नाशिक जिले के पिंपलगांव बसवंत (तहसील निफाड) में वरिष्ठ स्तर का सिविल कोर्ट स्थापित करने को मंजूरी दी गई है। इसके लिए आवश्यक पदों के निर्माण और संबंधित खर्च की व्यवस्था को भी मंजूरी दी गई है। स्थानीय लोगों के लिए न्यायिक सेवाएं अधिक सुलभ होने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
जत नगर परिषद के लिए सरकारी जमीन मंजूर
महसूल एवं वन विभाग ने सांगली जिले के जत नगर परिषद के लिए बड़ा फैसला लिया है। जत में नगर परिषद की प्रशासनिक इमारत बनाने के लिए मौजे जत में 2,585 वर्ग मीटर सरकारी जमीन देने को मंजूरी दी गई है। इससे नगर परिषद के प्रशासनिक कामकाज के लिए बेहतर बुनियादी सुविधा उपलब्ध होने का रास्ता साफ हुआ है।
खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के पुरस्कारों में बदलाव
खेल विभाग के तहत अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले राज्य के खिलाड़ियों और उनके खेल मार्गदर्शकों को दिए जाने वाले नकद पुरस्कारों की नीति में संशोधन किया गया है। सरकार के इस फैसले से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और उनके प्रशिक्षकों को प्रोत्साहन देने की व्यवस्था में बदलाव होगा।
चार जिलों पर सीधा असर
मंत्रिमंडल के इन फैसलों में नागपुर और अहिल्यानगर को विश्वविद्यालय, नाशिक को नया वरिष्ठ स्तर का सिविल कोर्ट और सांगली के जत को प्रशासनिक इमारत के लिए सरकारी जमीन मिलने का रास्ता साफ हुआ है। वहीं, खेल क्षेत्र से जुड़े खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के लिए भी पुरस्कार नीति में बदलाव किया गया है।
