लोकतंत्र मिरर
नवी दिल्ली : देशभरातील स्पर्धा परीक्षा आणि भरती प्रक्रियेत होणाऱ्या पेपरफुटीच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधन प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक २०२६ ला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर आता पेपरफुटीविरोधी कठोर कायदा लागू झाला आहे. या नव्या कायद्यामुळे परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासोबतच पेपरफुटी करणाऱ्या टोळ्यांवर कडक कारवाई केली जाणार आहे. नव्या तरतुदींनुसार पेपरफुटीच्या प्रकरणांचा तपास आणि सुनावणी जलद गतीने पूर्ण करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
तीन महिन्यांत निकाल लावण्याची तरतूद
नव्या कायद्यानुसार पेपरफुटीच्या प्रकरणांसाठी प्रत्येक राज्यात स्वतंत्र फास्ट ट्रॅक न्यायालये स्थापन केली जाणार आहेत. या न्यायालयांमध्ये नियमित सुनावणी होऊन ९० दिवसांच्या आत प्रकरणांचा निकाल लावण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
दोषींना कठोर शिक्षा
पेपरफुटीमध्ये दोषी आढळणाऱ्यांना आता ५ ते १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. तसेच दंडाची रक्कमही मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यात आली असून ती १० कोटी रुपयांपर्यंत असू शकते.
तपासासाठी विशेष यंत्रणा तयार होणार
यापूर्वी पेपरफुटीच्या प्रकरणांचा तपास केंद्रीय तपास यंत्रणांकडून केला जात होता. मात्र आता अशा गुन्ह्यांच्या तपासासाठी विशेष टास्क फोर्स स्थापन केली जाणार आहे. तपास प्रक्रिया दोन महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्याची जबाबदारी या यंत्रणेवर असेल.
परीक्षा व्यवस्थेवरील विश्वास वाढवण्याचा प्रयत्न
केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनी या कायद्यामुळे परीक्षा प्रक्रिया अधिक विश्वासार्ह, निष्पक्ष आणि पारदर्शक होईल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे. लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित परीक्षांमध्ये होणारे गैरप्रकार रोखण्यासाठी हा कायदा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. दरवर्षी लाखो विद्यार्थी सरकारी नोकरी आणि प्रवेश परीक्षांसाठी मेहनत घेतात. मात्र पेपरफुटीसारख्या घटनांमुळे त्यांच्या मेहनतीवर पाणी फिरते. त्यामुळे या नव्या कायद्यामुळे प्रामाणिक विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
