एक से ज्यादा बैंकों में कर्ज लेने वाले किसानों को राहत! कर्जमाफी की चौथी सूची जारी

खेती के लिए कई बार किसानों को एक से अधिक बैंकों से कर्ज लेना पड़ता है। ऐसे में कर्ज का बोझ बढ़ने के साथ ही आर्थिक परेशानियां भी बढ़ जाती हैं। अब ऐसे किसानों के लिए राहत की खबर सामने आई है। महाराष्ट्र सरकार ने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना की चौथी सूची जारी कर दी है। इस सूची में 1 लाख 15 हजार 697 पात्र किसानों को शामिल किया गया है। खास बात यह है कि एक से अधिक बैंकों में कर्ज खाते रखने वाले किसानों को इस योजना के तहत राहत मिलेगी।

चौथी सूची में 1.15 लाख से अधिक किसान

महाराष्ट्र में किसानों को कर्ज के बोझ से राहत देने के लिए पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना लागू की जा रही है। इस योजना के तहत एक से अधिक बैंकों में कर्ज खाते रखने वाले और 2 लाख रुपये से कम बकाया राशि वाले किसानों की चौथी सूची जारी की गई है। सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील ने जानकारी देते हुए बताया कि सूची में शामिल पात्र किसानों को आधार प्रमाणीकरण पूरा करना होगा। इसके बाद कर्जमाफी की राशि उनके कर्ज खातों में जमा की जाएगी। किसानों के लिए यह राहत इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि खेती के खर्च, फसल की अनिश्चितता और कर्ज की बढ़ती जिम्मेदारी के बीच आर्थिक सहारा मिलना उनके लिए बड़ी मदद साबित हो सकता है।

अब तक 13,275 करोड़ रुपये की कर्जमाफी

योजना के तहत अब तक तीन सूचियां जारी की जा चुकी हैं। इन सूचियों में कुल 24 लाख 67 हजार 130 पात्र किसानों को शामिल किया गया है। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, आधार प्रमाणीकरण पूरा करने वाले 15.85 लाख पात्र किसानों के कर्ज खातों में अब तक 13 हजार 275 करोड़ रुपये जमा किए जा चुके हैं। योजना के तहत बैंकों ने कुल 31.17 लाख बकाया कर्ज खातों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड की है। महाआईटी की ओर से की गई कंप्यूटर आधारित प्रक्रिया के बाद पात्र किसानों की सूची तैयार की जा रही है।

कहां देख सकते हैं अपना नाम?

चौथी सूची संबंधित बैंक शाखाओं, विकास संस्थाओं और ग्राम पंचायतों में उपलब्ध कराई गई है। किसान यहां जाकर सूची में अपना नाम चेक कर सकते हैं। पात्र किसानों से अपील की गई है कि वे अपने कर्ज की बकाया राशि की जानकारी जरूर जांच लें और नजदीकी आपले सेवा केंद्र पर जाकर आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूरी करें।

31 मार्च 2026 तक की बकाया राशि होगी आधार

चौथी सूची में शामिल किसानों के कर्ज की बकाया राशि 31 मार्च 2026 तक की मानी गई है। इसके बाद यानी 1 अप्रैल 2026 से लगने वाला ब्याज और अन्य खर्च माफ किए जाएंगे। वहीं, राष्ट्रीयकृत और वाणिज्यिक बैंकों के कुछ किसानों की बकाया राशि 2 लाख रुपये से अधिक होने पर भी सरकार की हेअर कट नीति के तहत उनका कर्ज निरंक किया जाएगा। ऐसे में किसानों के लिए जरूरी है कि वे अपनी कर्ज की स्थिति की जानकारी बैंक से प्राप्त करें और आधार प्रमाणीकरण में देरी न करें।