आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या वयोमर्यादेतील कपातीविरोधात बिरसा सेवा फाउंडेशनचे निवेदन

नागपूर , सतीश तोडासे ( प्रतिनिधी )  : आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणाच्या संधींवर परिणाम करणाऱ्या दिनांक ५ ऑगस्ट रोजीच्या संबंधित शासन निर्णयांचा तात्काळ पुनर्विचार करून ते रद्द अथवा मागे घेण्यात यावेत, अशी मागणी बिरसा सेवा फाउंडेशन, नागपूरच्या वतीने करण्यात आली आहे. यासंदर्भात फाउंडेशनच्या अध्यक्षांनी मा. अतिरिक्त आदिवासी आयुक्त, आदिवासी विकास भवन, गिरीपेठ, नागपूर यांना निवेदन सादर केले.

निवेदनानुसार, ५ ऑगस्ट रोजीच्या शासन निर्णयामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात असंतोष व चिंता निर्माण झाली आहे. विशेषतः विद्यार्थ्यांची निर्धारित वयोमर्यादा ३० वर्षांवरून २६ वर्षे करण्यात आल्याने उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या अनेक आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्यावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. आदिवासी समाजातील अनेक विद्यार्थी आर्थिक अडचणी, कौटुंबिक जबाबदाऱ्या, ग्रामीण व दुर्गम भागातील शैक्षणिक सुविधांचा अभाव तसेच विविध सामाजिक परिस्थितींमुळे निर्धारित वेळेत शिक्षण पूर्ण करू शकत नाहीत. त्यामुळे वयोमर्यादा कमी केल्यास अशा विद्यार्थ्यांसमोर उच्च शिक्षणाची दारे बंद होण्याची शक्यता असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

निवेदनात सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ जानेवारी २०११ रोजीच्या Kailas & Others विरुद्ध State of Maharashtra या प्रकरणातील निरीक्षणांचाही संदर्भ देण्यात आला आहे. एकलव्याच्या कथेद्वारे ऐतिहासिक अन्यायाकडे लक्ष वेधण्यात आले असून, आदिवासी समाजाला शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे. गेल्या दहा दिवसांपासून आदिवासी विद्यार्थी आपल्या मागण्यांसाठी लोकशाही मार्गाने आंदोलन करीत असून, बिरसा सेवा फाउंडेशनने या आंदोलनाला व विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य मागण्यांना पाठिंबा दिला आहे. हा लढा कोणत्याही व्यक्ती किंवा अधिकाऱ्याविरोधात नसून आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासाठी असल्याचे फाउंडेशनने स्पष्ट केले.

फाउंडेशनच्या प्रमुख मागण्या

– ५ ऑगस्ट रोजीचे संबंधित शासन निर्णय तात्काळ रद्द अथवा मागे घेण्यात यावेत.
– विद्यार्थ्यांची वयोमर्यादा पूर्वीप्रमाणे ठेवण्यात यावी.
– आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थी प्रतिनिधींसोबत तातडीने बैठक घेऊन त्यांच्या समस्या सोडवाव्यात.
– आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या संधी मर्यादित करण्याऐवजी त्या अधिक व्यापक व सुलभ करण्यात याव्यात.
– भविष्यात महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय घेण्यापूर्वी विद्यार्थी प्रतिनिधी व आदिवासी संघटनांशी चर्चा करण्यात यावी.
– संबंधित शासन निर्णयामुळे प्रभावित होणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी योग्य संक्रमणकालीन किंवा विशेष व्यवस्था करण्यात यावी.

प्रशासनाने विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास बिरसा सेवा फाउंडेशन विद्यार्थ्यांसोबत लोकशाही व संविधानिक मार्गाने आंदोलन सुरू ठेवेल, असा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे. “GR मागे घ्या — आदिवासी विद्यार्थ्यांचे भवितव्य वाचवा!” अशी ठाम मागणी फाउंडेशनने केली आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची संधी हिरावून न घेता त्यांचा शैक्षणिक मार्ग अधिक सुकर करणे ही शासन व समाजाची जबाबदारी असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.