लोकतंत्र मिरर
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने जेनेरिक दवाओं के आयात को लेकर बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने घोषणा की है कि अमेरिका में आने वाली जेनेरिक दवाओं पर चरणबद्ध तरीके से भारी आयात शुल्क लगाया जाएगा। इस फैसले के बाद भारत की दवा कंपनियों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि अमेरिकी बाजार भारतीय फार्मा उद्योग के लिए सबसे बड़े निर्यात बाजारों में से एक माना जाता है।
हालांकि कंपनियों को फिलहाल राहत मिलेगी। ट्रम्प के मुताबिक, 1 अगस्त 2026 से 31 जुलाई 2028 तक जेनेरिक दवाओं पर कोई अतिरिक्त टैरिफ नहीं लगेगा। इसके बाद 1 अगस्त 2028 से 100 प्रतिशत और 1 अगस्त 2029 से 200 प्रतिशत आयात शुल्क लागू कर दिया जाएगा। ट्रम्प का कहना है कि इस कदम का मकसद दवा कंपनियों को अमेरिका में ही उत्पादन शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। जो कंपनियां तय समय के भीतर अमेरिका में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित नहीं करेंगी, उन्हें इस भारी टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। इससे पहले ट्रम्प प्रशासन ने ब्रांडेड और पेटेंट वाली दवाओं पर टैरिफ लगाया था, लेकिन जेनेरिक दवाओं को छूट दी गई थी। अब नई नीति के तहत जेनेरिक दवाएं भी शुल्क के दायरे में आ जाएंगी। साथ ही, अमेरिकी प्रशासन ने फार्मास्युटिकल सेक्टर की जांच भी शुरू की है और ‘Trump Rx’ नाम से एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है।
भारत की कई बड़ी दवा कंपनियां पहले से ही अमेरिका में उत्पादन कर रही हैं। डॉ. रेड्डीज के न्यू जर्सी, जॉर्जिया और लुइसियाना में प्लांट हैं। अरबिंदो फार्मा का भी अमेरिका में उत्पादन केंद्र है, जबकि सिप्ला अपनी सहयोगी कंपनियों के जरिए अमेरिकी बाजार में कारोबार कर रही है। इसके बावजूद नए टैरिफ का असर उनकी लागत और कारोबार पर पड़ सकता है। इस घोषणा के बाद निवेशकों की नजर फार्मा सेक्टर पर टिक गई है। माना जा रहा है कि सन फार्मा, सिप्ला, डॉ. रेड्डीज, ल्यूपिन और अरबिंदो फार्मा जैसी कंपनियों के शेयरों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। हालांकि, वर्ष 2026 में अब तक निफ्टी फार्मा इंडेक्स मजबूत प्रदर्शन कर चुका है और कई फार्मा शेयरों में अच्छी बढ़त दर्ज की गई है।
