लोकतंत्र मिरर
मुंबई : विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी बेस्ट कर्मचाऱ्यांनी शुक्रवारपासून बेमुदत संप पुकारला आहे. या संपामुळे मुंबईतील सार्वजनिक बससेवा विस्कळीत होण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी राज्य सरकारने महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण कायदा (MESMA) लागू करत संपावर बंदी घातली आहे.
बेस्ट कर्मचारी संघटनांनी अनेक मागण्या प्रशासनासमोर मांडल्या आहेत. बेस्टचा अर्थसंकल्प मुंबई महानगरपालिकेच्या मुख्य अर्थसंकल्पात विलीन करण्यात यावा, कंत्राटीकरणाची प्रक्रिया थांबवावी तसेच सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावर बेस्टच्या मालमत्तांचा पुनर्विकास करू नये, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय प्रतीक्षा यादीतील कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेत सामावून घेणे, संस्थेतील सुमारे १० हजार रिक्त पदे भरणे आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांची प्रलंबित देणी तातडीने अदा करणे, या मागण्याही संघटनांनी केल्या आहेत.
मुंबईतील लाखो प्रवाशांसाठी बेस्ट बससेवा ही दैनंदिन प्रवासाची महत्त्वाची सुविधा मानली जाते. अशा परिस्थितीत बससेवा बंद पडल्यास मोठ्या प्रमाणात नागरिकांची गैरसोय होऊ शकते. याच पार्श्वभूमीवर सरकारने MESMA लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कायद्याअंतर्गत अत्यावश्यक सेवांमध्ये संप किंवा कामबंद आंदोलन करण्यास बंदी असते.
दरम्यान, सरकारच्या निर्णयानंतरही कर्मचारी संघटना आपल्या संपाच्या भूमिकेवर ठाम राहणार की चर्चेच्या माध्यमातून तोडगा काढला जाणार, याबाबत उत्सुकता आहे. या संपामुळे बससेवेवर किती परिणाम होतो आणि प्रशासन पुढे कोणती भूमिका घेते, याकडे मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे.
