लोकतंत्र मिरर
मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों, खेल, परिवहन और शहरी विकास से जुड़े 8 महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। इनमें सबसे बड़ी राहत करीब 23 लाख किसानों को मिली है। सरकार ने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर किसान कर्जमुक्ति योजना-2026 के नियमों में बदलाव करते हुए नियमित कर्ज चुकाने की शर्त हटा दी है। इससे 2026-27 में बड़ी संख्या में किसानों को प्रोत्साहनपरक लाभ मिल सकेगा। साथ ही पुरानी योजना में 50 हजार रुपये तक की सीमा हटाने का भी निर्णय लिया गया है।
मंत्रिमंडल ने पालघर जिले के दापचरी में 558.43 हेक्टेयर जमीन पर अंतरराष्ट्रीय स्तर का कृषि बाजार विकसित करने का फैसला किया है। इस परियोजना से पालघर, ठाणे और आसपास के क्षेत्रों के किसानों को बेहतर विपणन सुविधाएं मिलेंगी। बीड जिला क्रीड़ा संकुल के विकास के लिए 24 करोड़ 95 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। इस राशि से सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक, फुटबॉल और हॉकी मैदान, इनडोर हॉल तथा अन्य खेल सुविधाओं का निर्माण और उन्नयन किया जाएगा। इसके अलावा राज्य की नगर निकाय संपत्तियों के मुद्रीकरण की नई नीति को मंजूरी दी गई है, जिससे महापालिका और नगर परिषदों को अतिरिक्त आय के स्रोत मिल सकेंगे। केंद्र सरकार के अर्बन चैलेंज फंड अभियान को भी राज्य में लागू करने का निर्णय लिया गया है।
कैबिनेट ने अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के तहत मुक्तबंदी और परिवीक्षाधीन बंदियों को मिलने वाली सहायता राशि 25 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी है। राज्य परिवहन महामंडल की अतिरिक्त जमीन और बस स्टैंड परिसरों को पीपीपी मॉडल पर विकसित करने का भी फैसला लिया गया है, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बस स्टैंडों के आधुनिकीकरण को गति मिलेगी। इसके साथ ही महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से किसानों को आर्थिक राहत, स्थानीय निकायों को आय और राज्य के बुनियादी ढांचे को नई मजबूती मिलेगी।
