लोकतंत्र मिरर
मुंबई. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महायुती सरकारने सुरू केलेली ‘लाडकी बहीण योजना’ पुन्हा चर्चेत आली आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील महिलांना दरमहा 1500 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. या योजनेचा मोठा राजकीय फायदा सरकारला झाला आणि महिलांच्या पाठिंब्यामुळे महायुती पुन्हा सत्तेत आली.
मध्यंतरी योजना बंद होणार असल्याच्या चर्चा रंगल्या होत्या, मात्र सरकारने ती सुरूच राहणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. आता मात्र या योजनेबाबत धक्कादायक माहिती समोर आली असून राज्यभरात खळबळ उडाली आहे.
सरकारच्या केवायसी पडताळणीत मोठ्या प्रमाणात अपात्र महिला लाभ घेत असल्याचे उघड झाले आहे. आतापर्यंत 12,915 लाभार्थी अपात्र ठरले असून त्यापैकी 6,457 महिलांकडून सुमारे 11 कोटी रुपयांची वसुली करण्यात आली आहे.
यामध्ये सर्वाधिक धक्कादायक बाब म्हणजे 2,652 सरकारी कर्मचारी महिलांचाही समावेश आहे. या महिलांनी मिळून सुमारे 3 कोटी 58 लाख रुपयांचा लाभ घेतला. प्रत्येकाने साधारण 18 ते 21 हजार रुपये घेतल्याचे समोर आले असून त्यापैकी अर्धी रक्कम परत वसूल करण्यात आली आहे. उर्वरित वसुलीची प्रक्रिया सुरू आहे.
महिला व बालकल्याण विभागाचे सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव यांनी ग्रामविकास विभागाकडून अहवाल मागवून ही कारवाई सुरू केली आहे. योजनेच्या नियमांनुसार सरकारी नोकरी करणाऱ्या महिलांना अर्ज करता येत नाही, तरीही अनेकांनी नियम धाब्यावर बसवत लाभ घेतला.
आता सरकार अशा सर्व अपात्र लाभार्थ्यांकडून पैसे परत घेत असून या कारवाईमुळे राज्यात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
