लोकतंत्र मिरर
नागपुर : विदर्भ शिक्षक संघ की सहविचार सभा जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) अनिल दहिफळे के कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में शिक्षकों की विभिन्न लंबित समस्याओं और प्रशासनिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। शिक्षा अधिकारी ने अधिकांश मामलों का शीघ्र निपटारा करने का आश्वासन दिया।
बैठक में वरिष्ठता सूची, शेड्यूल-1, स्कूल समिति गठन, बिंदुनामावली, मासिक वेतन प्रमाणपत्र तथा संच मान्यता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि कई स्कूलों में शिक्षकों को सेवा पुस्तिका की द्वितीय प्रति और मासिक वेतन प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं कराए जाते। साथ ही वरिष्ठता सूची और स्कूल समितियों का गठन भी कई जगह नियमों के अनुरूप नहीं किया जाता। संघ ने मांग की कि प्रत्येक स्कूल प्रस्ताव के साथ स्कूल समिति गठन की प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न की जाए, ताकि अवैध समितियों पर रोक लग सके। इसके अलावा शिक्षकों को संच मान्यता और शेड्यूल-1 की प्रतियां भी उपलब्ध कराई जाएं, जिससे उन्हें अपनी नियुक्ति और पदस्थिति की सही जानकारी मिल सके।
बैठक में यह भी मुद्दा उठाया गया कि वर्ष 2025-26 की संच मान्यता के अनुसार नियुक्ति पाने वाले 70 से 80 शिक्षक अब तक कार्यभार ग्रहण नहीं कर पाए हैं। इस पर शिक्षा अधिकारी ने उन्हें जल्द से जल्द रुजू कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि जिले में पर्याप्त रिक्त पद उपलब्ध हैं, इसलिए मामलों को विभागीय स्तर पर भेजने की आवश्यकता नहीं है।
शिक्षा अधिकारी अनिल दहिफळे ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन स्कूलों में विद्यार्थी नहीं हैं, वहां शिक्षकों को बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं है। इस विषय पर आगामी चार दिनों में विशेष बैठक आयोजित कर समाधान निकालने की बात कही गई। साथ ही जो स्कूल शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण नहीं करने देंगे, उनके पद समाप्त करने की कार्रवाई पर भी सहमति बनी। बैठक में संघ के मार्गदर्शक के. जे. चव्हाण, प्रांतीय कार्यवाह गाडगीळ, प्रांतीय कोषाध्यक्ष राऊत, जिला अध्यक्ष पंकज नाईक, जिला कार्याध्यक्ष गौस, जिला सरकार्यवाह रामचंद्र घरजाळे सहित बड़ी संख्या में शिक्षक और पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन आभार प्रदर्शन के साथ हुआ।
